इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय़ रद्द करत धक्का दिला आहे. या प्रकरणात गुजरात सरकारने ११ आरोपींची मुक्तता केली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती बिबी नागरत्ना आणि उज्जवल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला आहे. सर्व आरोपींची सुटका अवैध आहे. या शिक्षेत दिलेली सूट योग्य नाही. महिला ही सन्मानाची हक्कदार आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बिल्किस बानोवर ११ जणांनी सामूहिक बलात्कार केला आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांना मारण्यात आले. या प्रकरणात सीबीआयने ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती; पण गुजरात सरकारने २०२२ मध्ये १४ वर्षांच्या आत त्या गुन्हेगारांची सुटका केली होती. त्यानंतर हा निर्णय आला आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणात पहिली रिट याचिका एका दोषीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांची सुटका करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होत होती. त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर फेटाळून लावली. त्यानंतर त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राज्य सरकारवर म्हणजेच गुजरात सरकारवर सोडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली. या समितीने सर्व ११ दोषींना सोडण्याचा अहवाल दिला. माफी धोरणांतर्गत गुन्हेगारांना मुदतीपूर्वीच सोडण्यात आले. या निर्णयावर बराच वाद झाला. बिल्किस बानो आणि त्यांच्या वकिलानींही आक्षेप घेतला.
बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्ययालयात अपील केले. त्यावर प्रदीर्घ सुनावणी झाली. जन्मठेपेची शिक्षा कोणत्या आधारावर कमी केली, असा सवाल न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला केला. कारागृहात असे अनेक कैदी असून सुटण्यास पात्र असताना केवळ या दोषींवरच एवढी दया कशी दाखवली गेली, हा प्रश्नही कायम होता. पण, सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देत गुजरात सरकारचा निर्णयच रद्द केला.
