मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या सर्वेक्षणाचं काम युद्धपातळीवर ७ दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यासाठी विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना नोडल अधिकारी म्हणून सरकारनं नियुक्त केलं आहे.
पुण्यातली गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करते आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानं तयार केलेली प्रश्नावली टॅबसारख्या उपकरणात भरायची आहे. या सर्वेक्षणासाठी शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालय,स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिगृहित करण्याचे अधिकार सरकारनं नोडल अधिकाऱ्यांना दिलेत.
सर्वेक्षणाची माहिती त्याचदिवशी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि महसूल विभागाच्या अतिरीक्त मुख्य सचिवांना पाठवण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत.
