मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्याच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद आहे. पंरतु हा कालावधी खूप अत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ मध्ये देखील अशाच पद्धतीने २ वर्षांनी अविश्वासाची तरतूद आहे.
