मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने दिले हे स्पष्टीकरण…..
आज जुन्या पेन्शन बाबत घेण्यात आलेला निर्णय हा केवळ १ नोव्हें २००५ पूर्वी नोकरीची जाहिरात असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. जे कर्मचारी १ नोव्हें २००५ पूर्वी च्या जाहिरात मध्ये समाविष्ट होते मात्र नोकरीत २००५ नंतर रुजू झाले, त्याच शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे, इतर ९९ टक्के कर्मचाऱ्यांना अद्यापही नवीन पेन्शन योजनाच लागू आहे. आजचा शासनाने घेतलेला सदर निर्णय हा मुंबई , औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी उच्च न्यायालय खंडपीठात दाखल याचिकांवर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय लागल्यामुळे सरकारला अशा सर्व २००५ पूर्वीच्या जाहिरात असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी घ्यावा लागला आहे. सदर असा निर्णय यापूर्वी केंद्राने २ वर्षांपूर्वी घेतलेला आहे.. जुनी पेन्शन लागू झालेल्या या कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन, पण संघर्ष अजून संपलेला नाही. एकच मिशन जुनी पेन्शन.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना
