इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
हिट अँण्ड रन कायद्या विरोधात देशभर पडसाद उमटले आहे. ट्रक चालकांनी आठ राज्यात आंदोलन सुरु केले आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, राजस्थान , बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व गुजरातमध्ये या आंदोलनाचा प्रभाव मोठा आहे. या आंदोलनामुळे सार्वजनिक वाहतूकीला मोठा फटका बसला आहे. टँकर चालकही या आंदोलनात असल्यामुळे अनेक पेट्रोल पंप ड्राय झाले असून ज्या ठिकाणी इंधन शिल्लक आहे तेथे रांगा लागल्या आहे.
या कायद्याविरोधात आंदोलन
केंद्र सरकारने आणलेला नवीन मोटार वाहन कायदा हा वाहन चालकांसाठी अत्यंत कठोर व जुलमी आहे. या काळ्या कायद्यानुसार अपघात झाल्यास ट्रक चालकास मोठी शिक्षा व दंड भरावा लागणार आहे.चालकांना भिती वाटावी असा जुलमी, कठोर व अत्याचारी मोटर वाहन कायदा केन्द्र सरकारने आणला आहे. या कायद्यामुळे स्वत:चे वाहन चालवण्यासही लोकांना भिती वाटत आहे. आधीच्या कायद्यानुसार अपघात झाला तर १-२ वर्षांची शिक्षा व १००० रूपयापर्यन्त दंड होता पण नवीन कायद्यात बदल केला गेला आहे.
हिट अँड रन केसमध्ये मोठे फेरबदल
केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहिता २०२३ दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर केले आहे. त्यात त्यांनी हिट अँड रन केसमध्ये मोठे फेरबदल केले आहेत. आयपीसीच्या कलम १०४ नुसार निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास आधी दोन वर्षाची शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद होती. किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद होती. नव्या कायद्यानुसार १० वर्षाची शिक्षा आणि ७ लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हत्येच्या हेतूने गुन्हा केला नसेल, पण आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेल्यास किंवा त्याने तात्काळ पोलिस अधिकारी किंवा मॅजिस्ट्रेटला माहिती दिली नाही तर त्याला शिक्षा आणि रोख रक्कम भरणे आदी दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. शिक्षेचा कालावधी दहा वर्षाचा असू शकतो. या गुन्ह्यात आर्थिक दंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.
या विरोधात वाहन चालकांनी आंदोलन सुरु केले आहे. हा कायदा म्हणजे दुधारी तलवार आहे,अपघातानंतर वाहनचालक मदत मागण्यासाठी थांबला तरी त्याच्यावर जमावाकडून हल्ला होण्याचा धोका असतो. अनेकदा अशा वेळी जमाव हिंसक होतो. हल्ल्यातून वाचण्यासाठी तो पळून गेला तर त्याला कायद्यानुसार १० वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. त्यामुळे रस्त्यावर अपघात होऊन त्याचे संपूर्ण जीवन प्रभावित होऊ शकते.
अपघातानंतर चालक हा घटना स्थळावरून पोलिस स्टेशन अथवा सुरक्षित ठिकाणी पोहचून पुढील कायदेशीर प्रकियेत सहकार्य करत असतो, त्यामुळे नवीन विधेयकातील जाचक तरतुदी वगळून चालक वर्गाला नाहक त्रास होणार नाही अशी सुधारणा व्हावी अशी मागणी आहे.
