इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाशिकच्या द फैज मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. परिणामी, ३० डिसेंबर २०२३ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून बँकेने बँकिंग व्यवसाय करणे बंद केले. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र यांना देखील बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारणे दिली असून त्यात म्हटले आही की, बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत. यामुळे, ते बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ११(१) आणि कलम २२ (३) (d) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही.
कलम २२(३) (a), २२(३) (b), २२(३)(c), २२(३) (d) आणि २२(३)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात बँक अयशस्वी ठरली आहे.
सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही; आणिबँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
त्याचा परवाना रद्द केल्यामुळे, “द फैज मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र.” बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ५ (b) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे यांचा समावेश असलेल्या ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे.
लिक्विडेशनवर, प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) विषयातून पाच लाखच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. डीआयसीजीसी कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९९.८७ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे. ३० ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत, DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या इच्छेच्या आधारावर DICGC कायदा, १९६१ च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी ७.०७ कोटी आधीच भरले आहेत.
