नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत आज भारत सरकार, आसाम सरकार आणि युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) यांच्यातील प्रतिनिधींदरम्यान आज नवी दिल्लीत एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांततापूर्ण, समृद्ध आणि घुसखोरीमुक्त ईशान्येच्या दृष्टीकोनाची पूर्तता करण्यासाठी आणि आसाम मध्ये कायमस्वरूपी शांतता, समृद्धी आणि सर्वांगीण विकास घडवून आणण्याच्या मार्गात, हा करार एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करताना आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा आणि गृह मंत्रालय आणि आसाम सरकारचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
आज आसामसाठी, एक सुवर्णदिन आहे, कारण आता, दीर्घकाळापासून हिंसाचाराचे चटके सोसत असलेल्या ईशान्य भारत आणि विशेषतः आसाममध्ये शांतता प्रस्थापित होण्याची सुरुवात होणार आहे, असं अमित शाह म्हणाले. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर दिल्ली आणि ईशान्येकडील देशांमधील दुरावा कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आणि खुल्या मनाने चर्चा सुरू करण्यात आली, असं त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखालीच गृह मंत्रालयाने बंडखोरी, हिंसाचार आणि संघर्षमुक्त ईशान्य भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी काम केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. संपूर्ण ईशान्य भारतात, गेल्या ५ वर्षांत विविध राज्यांशी शांतता आणि सीमा संरक्षणाशी संबंधित नऊ करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे आज ईशान्येकडील मोठ्या भागात शांतता प्रस्थापित झाली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, ९००० हून अधिक कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे आणि आसामच्या ८५ टक्के भागातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (अफस्पा) मागे घेण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, भारत सरकार, आसाम सरकार आणि उल्फा यांच्यात आज झालेल्या त्रिपक्षीय करारामुळे मोदी सरकारने आसाममधील सर्व हिंसक गटांचा नायनाट करण्यात यश मिळवले आहे. ते म्हणाले की, आजचा करार आसाम आणि संपूर्ण ईशान्येकडील शांततेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.
मोदी सरकार २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर,आसाममधील हिंसक घटनांमधे ८७ टक्के, मृत्यूसंख्येत ९० टक्के तर अपहरणाच्या घटनांमधे ८४ टक्के घट झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. एकट्या आसाममध्ये आतापर्यंत ७५०० हून अधिक कट्टरपंथी कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे, ज्यात आज ७५० लोकांची भर पडली आहे, म्हणजे आतापर्यंत ८२०० कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण करत, देशात शांततेचे नवे युग सुरू केले आहे. उल्फा संघटनेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला जाईल आणि त्याच्या देखरेखीसाठी एक समितीही स्थापन केली जाईल, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
