नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय न्याय संहिता २०२३ या विधेयकाच्या विरोधात नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने उद्या दि.३० डिसेंबर २०२३ रोजी काळ्या फिती लावून काम करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहिता २०२३ विधेयकाबाबत पुनर्विचार करून हे विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र फड व कार्याध्यक्ष पी.एम.सैनी यांनी दिली आहे.
ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रासाठी अतिशय घातक असलेल्या ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’ विधेयकाबाबत पुनर्विचार करण्याबाबत नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन कडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत सरकारद्वारे फौजदारी गुन्ह्यांबाबत भारतीय न्याय संहिता २०२३ हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी देखील मिळाली आहे. अद्याप हे विधेयक राज्यसभेत पारित होणे बाकी आहे. हे विधेयक विशेषतः देशातील महत्वपूर्ण असलेल्या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रासाठी अतिशय घातक असून हे विधेयक लागू करण्याबाबत पुनर्विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, अन्यथा संपूर्ण ट्रान्सपोर्ट उद्योगाला मोठी हानी पोहोचणार असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच भारत सरकारद्वारा आणण्यात येत असलेल्या ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’ नुसार अपघात स्थळापासून चालक पळून गेला तर त्याच्यावर ‘हिट अँड रन’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून दहा वर्ष शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आले आहे. यामुळे चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन चालकांचे प्रमाण कमी होण्याची भीती आहे. आगोदरच महामार्गावर किंवा आपतकालीन जागेत कोणतीही सुरक्षा, सुविधा व प्रशिक्षण सुविधा नाही.
या सर्व आभावामुळे देशातील ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राकडे अगोदरच सुमारे २७ टक्के चालकांचा तुटवडा आहे. अशा वेळी हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले तर वाहतूक उद्योग पूर्णपणे कोलमडून जाणार आहे. भविष्यात देशापुढे ही एक संकट निर्माण होऊ शकते. या विधेयकामुळे ट्रान्सपोर्ट उद्योजक आणि चालक यांच्यात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर न करता त्याचा पुनर्विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे देशातील ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राच्या दृष्टीने हे अतिशय घातक असलेले ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’ विधेयक मंजूर करण्यात येवू नये अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.
