या क्षेत्रांमधील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारची निवासी शिक्षण योजना तुम्हाला माहित आहे का?

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातर्फे लक्ष्यित क्षेत्रांमधील उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षण योजना (एसएचआरईएसएचटीए) ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना राबवण्यात येते.

सरकारच्या विकासविषयक हस्तक्षेपांची पोहोच वाढवणे आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या अनुदानित शिक्षण संस्था (बिगर सरकारी संघटनांतर्फे संचालित) तसेच निवासी उच्च माध्यमिक शाळांच्या प्रयत्नांनी अनुसूचित जातींचे आधिक्य असलेल्या भागात शिक्षणाच्या सुविधेमध्ये असलेली दरी भरुन काढणे आणि त्यातून अनुसूचित जातींच्या सामाजिक आर्थिक उत्थानाला व समग्र विकासाला आवश्यक वातावरण निर्माण करणे हा या एसएचआरईएसएचटीए योजनेचा उद्देश आहे. अनुसूचित जातींमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक आणि समग्र विकास घडवून आणण्याच्या आणि त्यायोगे त्यांच्या भविष्यातील संधी सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने त्यांना देशातील सर्वोत्कृष्ट शाळांमध्ये सुलभतेने प्रवेश मिळवून देण्यासाठी या योजनेमध्ये अधिक सुधारणा करण्यात आल्या.

ही योजना दोन पद्धतींनी राबवण्यात येते:
पद्धत 1 : एसएचआरईएसएचटीए शाळा
(सीबीएसई/राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या सर्वोकृष्ट खासगी निवासी शाळा)
या पद्धतीअंतर्गत, राष्ट्रीय चाचणी संस्था (एनटीए) तर्फे घेतलेल्या एसएचआरईएसएचटीएसाठीच्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेच्या (एनईटीएस) माध्यमातून दर वर्षी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अनुसूचित जातींच्या विशिष्ट संख्येतील गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सीबीएसई/राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या सर्वोकृष्ट खासगी निवासी शाळांमध्ये इयत्ता 9 वी आणि 11 वी मध्ये प्रवेश दिला जाऊन तेथे या विद्यार्थ्यांचे 12 वीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होते.

व्यक्तिगत शैक्षणिक गरजा निश्चित केल्यानंतर या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी निवडक शाळांमध्ये शाळेच्या तासांव्यतिरिक्त एका सेतू अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांनी शाळेचे वातावरण सहजतेने स्वीकारावे यासाठी हा सेतू अभ्यासक्रम या विद्यार्थ्यांच्या क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. या सेतू अभ्यासक्रमाचा खर्च म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक शुल्काच्या 10% इतक्या रकमेचा खर्च देखील विभागाकडूनच उचलला जाणार आहे.केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातर्फे या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल.

पद्धत 2: बिगर सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संघटनांतर्फे संचालित शाळा/वसतिगृहे (विद्यमान घटक)
(योजनेच्या केवळ दुसऱ्या पद्धतीच्या साठी यापुढे लागू मार्गदर्शक तत्वे)
स्वयंसेवी संघटना/बिगर सरकारी संस्था तसेच इतर संस्थांतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या आणि उच्च माध्यमिक वर्ग (इयत्ता 12 वी पर्यंतचे) असणाऱ्या आणि ज्यांना सरकारी अनुदान मिळत आहे अशा शाळा/वसतिगृहे यांना समाधानकारक कामगिरी केल्यास हे अनुदान मिळणे सुरु ठेवण्यात येईल.
सर्व शिक्षण संस्थांनी आपापली या योजनेसंदर्भातील कामगिरी त्यांच्या संकेतस्थळांवर तसेच ई-अनुदान/ऑनलाईन पोर्टलवर सक्रियतेने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या योजनेचे साध्य परिणाम दाखवणाऱ्या निर्देशांकांच्या अधिक उत्तम नोंदींसाठी योजनेच्या प्रगतीचे संकलन आणि प्रसारण यासाठी वास्तव वेळेचा वापर करणारी माहिती व्यवस्थापन यंत्रणा (एमआयएस) देखील सुरु करण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत, अनुसूचित जातींमधील एकूण 2,564 विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र 2023-24 साठी सीबीएसई/राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न 142 खासगी निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला असून या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कापोटी 30.55 कोटी रुपयांची रक्कम या विभागाने अदा केली आहे.