नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने विद्यमान माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे पालन सुनिश्चित करून सर्व कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना विशेषत: कृत्रिम बुद्धिमत्ता – डिफफेकद्वारे समर्थित चुकीच्या माहिती संदर्भातील वाढत्या चिंतांवर लक्ष केंद्रित करतात .
विशेषत: माहिती आणि तंत्रज्ञान नियमांच्या नियम 3(1)(बी ) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेला प्रतिबंधित आशय ,स्पष्टपणे आणि अचूकपणे वापरकर्त्यांना जाहीर करणे यात अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि जल शक्ती राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी कंपन्यांशी डिजिटल इंडिया संवादादरम्यान केलेल्या चर्चेनंतर एका महिन्याच्या आत या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या.
नियम 3(1)(बी ) चे उल्लंघन झाल्यास, आयपीसी आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील दंडात्मक तरतुदींसह, वापरकर्त्यांना माहिती दिली जाईल हे डिजिटल कंपन्यांनी सुनिश्चित केली पाहिजे यावर सल्लागार सूचनांमध्ये भर देण्यात आला आहे. “वापरकर्त्यांना भारतीय दंड संहिता (आयपीसी ) 1860, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि नियम 3(1)(बी ) चे उल्लंघन झाल्यास लागू होऊ शकणार्‍या अशा इतर कायद्यांच्या विविध दंडात्मक तरतुदींबद्दल जागरूक केले पाहिजे. याशिवाय, सेवा अटी आणि वापरकर्ता करार स्पष्टपणे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे की ,कंपन्या /मंच हे संदर्भात लागू असलेल्या संबंधित भारतीय कायद्यांनुसार कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना कायदेशीर उल्लंघनाची तक्रार देण्यास बांधील आहेत.”, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील नियम 3(1)(b) मध्यस्थांना त्यांचे नियम, नियमन , गोपनीयता धोरण आणि वापरकर्ता करार वापरकर्त्याच्या सोयीच्या भाषेत संप्रेषित करणे अनिवार्य करते. एका महिन्याच्या कालावधीत, केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि जलशक्ती राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी डीपफेकच्या महत्त्वाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रमुख उद्योजकांसोबत महत्त्वपूर्ण हितधारकांच्या बैठका बोलावल्या होत्या .
या बैठकीदरम्यान, त्यांनी सर्व प्लॅटफॉर्म आणि मध्यस्थांसाठी सध्याचे कायदे आणि नियमांचे कठोरपणे पालन करण्याची निकड अधोरेखित केली आणि माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये डीपफेकच्या धोक्याचा व्यापक सामना करण्याची तरतूद आहे यावर भर दिला.
राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, “चुकीच्या माहितीमुळे इंटरनेटवरील वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेला आणि विश्वासाला मोठा धोका उद्भवतो . डीपफेक ही चुकीची माहिती असून त्याला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे पाठबळ आहे, त्यामुळे आपल्या डिजिटल नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आणि विश्वासाला धोका निर्माण होतो.
आज एक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली आहे, ज्यात प्रक्रिया ‘मान्य’ असल्याचे नमूद केले आहे जेणेकरून या प्लॅटफॉर्मवरील वापरकर्ते नियम 3(1)(b) मधील प्रतिबंधित सामग्रीचे उल्लंघन करणार नाहीत आणि अशा कायदेशीर उल्लंघनांची नोंद आढळल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय येत्या आठवड्यात मध्यस्थांच्या अनुपालनाचे बारकाईने निरीक्षण करेल आणि आवश्यक असल्यास माहिती तंत्रज्ञान नियम आणि/किंवा कायद्यामध्ये आणखी सुधारणांसाठी पाठपुरावा करेल. .इंटरनेट सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आहे हे सुनिश्चित करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे ध्येय आहे आणि भारतीय इंटरनेट वापरणाऱ्या डिजिटल नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विश्वासासाठी सर्व मध्यस्थ कायद्यानुसार उत्तरदायी आहेत,” असे ते पुढे म्हणाले.
