नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 आणि 29 डिसेंबर 2023 रोजी दिल्लीत आयोजित मुख्य सचिवांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. अशा प्रकारची ही तिसरी परिषद आहे, पहिली परिषद जून 2022 मध्ये धर्मशाला येथे आणि दुसरी परिषद जानेवारी 2023 मध्ये दिल्लीत झाली होती.
सहकारी संघराज्यवादाचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाने प्रेरित, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील सहभागात्मक प्रशासन आणि भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली जाते. 27 ते 29 डिसेंबर दरम्यान मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद होणार आहे.
तीन दिवसीय या परिषदेत केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह 200 हून अधिक लोकांचा सहभाग असेल. ही परिषद सरकारीयोजनांच्या वितरण यंत्रणा बळकट करून ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येच्या जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सहयोगी कार्यवाहीसाठी सहाय्यक ठरेल.
या वर्षी मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट ‘जीवनमान सुलभता ’ असेल. या परिषदेत राज्यांच्या भागीदारीत सामायिक विकासाचा अजेंडा आणि ब्ल्यू प्रिंट विकसित करण्यावर आणि अंमलबजावणी यावर भर दिला जाईल.
कल्याणकारी योजनांची सुलभता आणि सेवा वितरणातील गुणवत्तेवर विशेष भर देऊन, परिषदेत जमीन आणि मालमत्ता; वीज; पेयजल ; आरोग्य; आणि शालेय शिक्षण या पाच उप-विषयांवर चर्चा केली जाईल. याशिवाय सायबर सुरक्षा: उदयोन्मुख आव्हाने; कृत्रिम बुद्धिमत्ता , प्रत्यक्ष ठिकाणच्या कथा : आकांक्षी तालुके आणि जिल्हा कार्यक्रम; राज्यांची भूमिका: योजना आणि स्वायत्त संस्थांचे सुसूत्रीकरण आणि भांडवली खर्चात वाढ करणे ; प्रशासनातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता : आव्हाने आणि संधी या विषयांवर विशेष सत्रेही आयोजित करण्यात येणार आहेत.
त्याचप्रमाणे व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन; अमृत सरोवर; पर्यटन प्रोत्साहन, ब्रँडिंग आणि राज्यांची भूमिका; आणि पीएम विश्वकर्मा योजना आणि पीएम स्वनिधी यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. प्रत्येक विषया अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडील सर्वोत्कृष्ट पद्धती देखील परिषदेत सादर केल्या जातील जेणेकरुन राज्ये एका राज्यात मिळवलेल्या यशाची पुनरावृत्ती त्यांच्या राज्यात करू शकतील किंवा त्यांच्या स्वतःच्या गरजेनुसार योजना आखू शकतील.
