सप्तपदी नाही तर लग्न नाही ! न्यायालयाच्या निरीक्षणाने वेधले सर्वांचे लक्ष

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
अलीकडे एखाद्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरक्षणांची चर्चा होऊ लागली आहे. विशेषतः धार्मिक किंवा राजकीय मुद्यांवर न्यायालयाने स्पष्ट मत नोंदविले असेल तर त्यावर अनेक मतमतांतरेही वाचायला, ऐकायला मिळतात. अलीकडेच एका प्रकरणात न्यायालयाने लग्नाविषयी नोंदविलेल्या निरीक्षणाची चांगलीच चर्चा होत आहे.

विशेष म्हणजे हे प्रकरण देखील उत्तर प्रदेशातीलच आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांमधील न्यायालयांच्या निरीक्षणांकडे विशेष लक्ष असते. उत्तर प्रदेशातील तर प्रकरणेच इतकी चित्र-विचित्र असतात की कधीकधी न्यायालये देखील विचारात पडतात. स्मृती सिंग नावाच्या महिलेच्या निमित्ताने न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण सध्या चर्चेत आहे. स्मृती सिंग यांचा विवाह २०१७ मध्ये सत्यम सिंग यांच्याशी झाला होता. परंतु, दोघांमध्ये वाद-विवाद वाढल्याने स्मृती सिंग यांनी हुंड्यासाठी छळ होत असल्याचा आरोप ठेवत सासरचे घर सोडले. पोलिसांनी पती आणि सासरच्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला.

दरम्यान, हे प्रकरण मिर्झापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात गेलं. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पतीवर सोपवली. पत्नी दुसरं लग्न करत नाही तोवर सत्यम सिंग यांनी दरमहा चार हजार देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. परंतु, पत्नी स्मृती सिंग हिने दुसरा विवाह केल्याचा आरोप सत्यम सिंग यांनी केला. यासंदर्भात त्यांनी अलाहाबाद न्यायालयात अर्ज दाखल केला. स्मृती सिंग यांनी आपली बाजू मांडली. त्यावर, जोपर्यंत लग्न योग्य विधींनी पूर्ण होत नाही तोवर त्याला लग्नसोहळा म्हणता येणार नाही, असे न्यायालय म्हणाले. पारंपरिक विधीशिवाय विवाह झाला असेल तर तो कायद्याच्या दृष्टीने विवाह ठरत नाही. हिंदू कायद्यांतर्गत सप्तपदी विधी विवाहासाठी आवश्यक विधी आहे, असे मत न्या. संजय कुमार सिंह यांनी नोंदवले आहे.

तरच विवाह पूर्ण
हिंदू विवाह कायदा १९७७ च्या कलम ७ नुसार, हिंदू विवाह हा पारंपरिक संस्कार आणि समारंभातून केला जातो. या समारंभात सप्तपदी झाल्यानंतर विवाहसोहळा पूर्ण होतो, असे न्यायालयाने प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले.

पत्नीवर गुन्हा नाही
न्यायालयासमोरील निवेदनांमध्ये पत्नीने विधिवत लग्न केल्याचा आरोप असल्याने विवाहातील सप्तपदी संदर्भात कोणतेही तपशील देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे पत्नीविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालायने दिला.