नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- देशातल्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये ५ हजार २२८ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले असल्याची माहिती अवजड उद्योग मंत्रालयाने दिली. एकुण ११ लाख ५३ हजार वाहनाने हे अनुदान देण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे देशभर ७ हजार ४३२ सार्वजनिक जलद-चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सरकारनं सार्वजनिक तेल विक्री कंपन्यांना ८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सध्या देशात १४८ इलेक्ट्रॉनिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कार्यरत असून देशात स्वच्छ आणि हरित सार्वजनिक वाहतूक देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं अवजड उद्योग मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि वाहनांच्या उत्सर्जनाच्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन योजनेचा दूसरा वेगवान टप्पा लागू करत असल्याचंही अवजड उद्योग मंत्रालयानं सांगितलं.