इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
३१ मार्च २०१४ पर्यंत देशातील सौर ऊर्जेची एकत्रित स्थापित क्षमता २.२८ गिगावॅट होती आणि ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत, सौर ऊर्जेची एकूण संचयी स्थापित क्षमता ७२.३१ गिगावॅट वर पोहोचली असल्याची माहिती केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी दिली आहे.
भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम, २०२२ अधिसूचित केले आहेत. या नियमांनुसार, सौर फोटो-व्होल्टेइक मॉड्यूल किंवा पॅनेल किंवा सेलच्या प्रत्येक निर्माता आणि उत्पादकाने पुढील गोष्टींची खबरदारी घेतली पाहिजे:
i. पोर्टलवर नोंदणी सुनिश्चित करा.
ii. या संदर्भात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 2034-2035 पर्यंत निर्माण झालेला सौर फोटो-व्होल्टेइक मॉड्यूल किंवा पॅनेल किंवा सेल कचरा साठवा.
iii. 2034-2035 पर्यंत रिटर्न संबंधित वर्षाच्या समाप्तीच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी पोर्टलवर दिलेल्या फॉर्ममध्ये वार्षिक रिटर्न फाइल करा;
iv. सौर फोटो-व्होल्टेइक मॉड्यूल किंवा पॅनेल किंवा सेल व्यतिरिक्त इतर कचऱ्यावर लागू नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रक्रिया केली जाईल याची खात्री करा;
v. सौर फोटो-व्होल्टेइक मॉड्यूल्स किंवा पॅनेल किंवा सेलची यादी पोर्टलवर स्पष्टपणे ठेवली जाईल याची खात्री करा;
vi. या संदर्भात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घालून दिलेल्या मानक कार्यप्रणाली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा.
याशिवाय, या संदर्भात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरवून दिल्याप्रमाणे या सामुग्रीच्या पुनर्प्राप्तीसाठी सौर फोटो-व्होल्टेइक मॉड्यूल्स किंवा पॅनेल किंवा सेलचा पुनर्वापर अनिवार्य केला जाईल.
ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम, 2022 मध्ये अशी तरतूद आहे की राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील उद्योग विभाग किंवा राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाद्वारे या संदर्भात अधिकृत कोणतीही सरकारी संस्था, यथास्थिती, राखून ठेवण्याची खात्री करेल किंवा विद्यमान आणि आगामी औद्योगिक पार्क, इस्टेट आणि औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये ई-कचरा विघटन आणि पुनर्वापरासाठी औद्योगिक जागा किंवा शेडचे चिन्हांकन किंवा वाटप सुनिश्चित करेल.
