इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
बुलडाणा- शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यासाठी सहकारी संस्था असणे आवश्यक आहे. या संस्थांची स्थिती मजबूत करण्याचे ध्येय शासनाने ठेवले आहे. केंद्र शासनाच्या मदतीने या संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना अवसायनात काढण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. शासनाच्या आदेशाशिवाय संस्था अवसायनात काढू नये, असे निर्देश पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात अमरावती विभागातील सहकार विभागाची बैठक आज घेण्यात आली. यावेळी आमदार अमोल मिटकरी, राजेंद्र शिंगणे, आकाश फुंडकर, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुनील कडासने, विभागीय सहनिबंधक विनायक कहाळेकर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न प्रामुख्याने समोर येतो. यासाठी वेळीच कर्जपुरवठा झाला नसल्यास शेतकरी ज्यादा व्याजदराने कर्ज घेतो. परिणामी कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यास शेतकरी आत्महत्येसारखे पाऊल घेतात. त्यामुळे सावकारी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या कायद्याने काही बाबी नियंत्रित कराव्यात. असे असताना पतपुरवठ्यासाठी चांगल्या संस्था असणे गरजेचे आहे. सोसायटी प्रामुख्योन कर्ज वाटप आणि वसुली ही दोनच कामे करतात. संस्थेचे कामकाज चांगले चालण्यासाठी अनुभवी व्यक्तीची निवड करण्यात यावी. वसुली अभावी अनिष्ठ तफावत येऊन संस्था बंद पडतात. परिणामी बँका बंद होतात. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा होणे थांबते. हे चक्र थांबविण्यासाठी अवसायनातील संस्थांची स्थिती सुधारण्यावर भर द्यावा.
केंद्र शासनाने सहकार क्षेत्राला बळकटी करण्यासाठी नवीन कायदा आणला आहे. डीबीटी योजनेतून सेवा देण्याचे काम करण्यात येणार आहे. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच सोसायटींची संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. यातून या संस्था बहुउद्देशीय कार्य करतील. यात 150 व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. यासाठी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यावी.
जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर आढावा बैठक घेण्यात येईल. यात सर्व प्रश्न जाणून अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ सर्वांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा. सहकार क्षेत्रात राज्य अग्रेसर आहे. अर्बन बँकेवर निगराणी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अवसायनात बाबत निर्णय घेऊ नये. ग्रामीण अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी सोसायटीचे जाळे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सहकार क्षेत्रातील सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन श्री. पाटील यांनी केले.
