नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील दीडशे कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा झाल्याने आता त्यांच्या विधानसभा सदस्यत्व रद्द होणार आहे. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याची माहिती पोलिसांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पाठवली असल्याचे बोलले जात आहे. आमदार, खासदारांना न्यायालयाने सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाते.
शुक्रवारी नागपूर जिल्हा बँक घोटाळया प्रकरणी काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने केदार यांना ५ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा आणि १२ लाख ५० हजाराचा दंड ठोठावला. ही शिक्षा सुनावल्यानंतर
केदार यांना रात्री उशिरा डोकेदुखी आणि छातीत दुखण्याचा त्रास झाला. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. केदार यांना न्यायालयातून सेंट्रल जेलला नेण्यापूर्वी वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. त्यांना अस्वस्थ वाटत होते. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. इतर पाच आरोपींना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. दरम्यान याच प्रकरणात आता मोठी बातमी समोर आली असून त्यात केदार यांची आमदारकी रद्द होणार आहे.
२० वर्षानंतर शुक्रवारी आला हा निकाल
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळया प्रकरणी काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने केदार यांना ५ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा आणि १२ लाख ५० हजाराचा दंड ठोठावला आहे. केदार यांना ५ वर्ष शिक्षा झाल्याने त्यांची आमदारकी सुध्दा रद्द होण्याची शक्यता आहे. २० वर्षानंतर हा निकाल लागला आहे. या प्रकरणात तीन जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपी असल्यामुळे त्यांनी दोषी ठरवले आहे.
शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले
१९९९ साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी बँकेत असलेली रक्कम एका खासगी कंपनीच्या सहाय्याने कोलकाताममधल्या कपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवण्यात आली आहे. मात्र सहकार विभागाचा कायदानुसार बँकेचे परवागी न घेता बँकेची रक्कम दुसरीकडे गुंतवता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करत रक्कम गुंतवली गेली होती. खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे बँकत ठेवलेले शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले होते. त्यानंतर या प्रकरणात फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर २० वर्षानंतर हा निकाल लागला.
