नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकला दोन लाख रुपयाचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतेवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नसल्याचेही आरबीआयने स्पष्ट केले.
या कारवाईबाबत आरबीआयने सांगितले की, ३१ मार्च २०२२ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात नाबार्डने केलेल्या बँकेची वैधानिक तपासणी आणि तपासणी अहवाल आणि त्यासंबंधित सर्व पत्रव्यवहाराच्या तपासणीतून असे दिसून आले की, बँकेने तिच्यापैकी एकाला कर्ज मंजूर केले आहे. संचालक परिणामी, त्यात नमूद केल्याप्रमाणे, वैधानिक तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा नोटीस बँकेला दिली होती. या नोटिशीला बँकेचे उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान तिने केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यानंतर, RBI या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की उपरोक्त वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आणि बँकेवर आर्थिक दंड लादणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ही कारवाई केली.
ही कारवाई बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 20 चे उल्लंघन. हा दंड BR कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 47A(1)(c) अंतर्गत आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकारांतून केली आहे.
