इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या भरती प्रक्रीयेत SEBC अर्थात सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ घेऊन अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना आता EWS अर्थात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटासाठीच्या वर्गातून आरक्षणाचा लाभ द्यावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे ३ हजार ४८५ उमेदवारांचा नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचं आरक्षण उपलब्ध झाल्यानंतर २०१९ मधे अनेक मराठा उमेदवारांनी त्या प्रवर्गातून अर्ज केले होते. मात्र नंतर हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्दबातल ठरलं. तेव्हा या उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटासाठीच्या प्रवर्गातून अर्ज करण्याची मुभा तत्कालिन राज्य सरकारनं दिली होती.
या निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाने स्थगिती दिली. त्यानंतर या उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्या. न्यायधिकरणाच्या निर्णयाला काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या पीठाने आज ही स्थगिती उठवली. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मराठा उमेदवारांसाठी मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे मराठा समाजातल्या ३ हजार ४८५ उमेदवारांचा नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला असून या उमेदवारांना EWS मधून नियुक्त्या दिल्या जाणार असल्याचं उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोशल मीडियाच्या संदेशात म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केले आहे.
