नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –सरकारने देशभरात १७ हजार पाळणाघरे स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून आतापर्यंत त्यापैकी ५२२२ पाळणाघरे मंजूर करण्यात आली असल्याची माहिती बालविकास तसेच अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी दिली. पाळणाघर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमाणित परिचालन कार्यपद्धती (एसओपी) जारी करण्यासाठी गुरुवारी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात पाळणा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी आणि पाळणाघर योजनेवर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास तसेच आयुष विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय महिला आणि बालविकास तसेच अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या उद्घाटनपर सत्राची सुरुवात झाली.
या योजनेची आवश्यकता आणि वैशिष्ट्ये यांचे दर्शन घडवणारा एक लघुपट या प्रसंगी सादर करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांच्या हस्ते यावेळी अंगणवाडी आणि पाळणाघर यांच्याशी संबंधित प्रमाणित परिचालन कार्यपद्धती (एसओपी) देखील जारी करण्यात आली. या एसओपी मध्ये सदर योजनेसाठी कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय पदानुक्रम, त्यांच्या भूमिका तसेच जबाबदाऱ्या आणि योजनेवर देखरेख करण्यासाठीची पडताळणी सूची यांच्यासह सदर योजनेचे प्रशासन आणि अंमलबजावणी यासाठीच्या व्यापक आराखड्याची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. अंगणवाडी आणि पाळणाघर योजनेच्या यशस्वी आणि कार्यक्षम परिचालनाची सुनिश्चिती करून समाजाच्या एकंदर स्वास्थ्यामध्ये योगदान देण्यासाठी महत्त्वाचे साधन म्हणून हे एसओपी कार्य करतील.
उपस्थितांना संबोधित करताना महिलांच्या दृष्टीने असलेल्या दर्जेदार बालसंगोपनाच्या गरजेवर अधिक भर देऊन केंद्रीय महिला आणि बालविकास तसेच अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबीन इराणी म्हणाल्या, “जी महिला स्वतःच्या घराबाहेर पडून उपजीविका करण्यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जाते, जी महिला शेतमजूर म्हणून काम करते किंवा बांधकाम कामगार म्हणून काम करते तिच्यापर्यंत पाळणा योजना घेऊन पोहोचणे आणि या योजनेच्या मदतीने अशा महिलांना आर्थिक कामकाजात भाग घेण्याची संधी प्राप्त करून देणे हे आपले प्रथम प्राधान्य आहे, जेणेकरून या महिला त्यांची उपजीविका मिळवण्यासोबतच त्यांच्या मुलांना निर्धोक आणि सुरक्षित वातावरण देखील देऊ शकतील.” सरकारने प्रस्तावित केलेल्या १७ हजार पाळणाघरांची स्थापना ही या कार्याची कमाल मर्यादा समजू नये असे आवाहन त्यांनी राज्य/जिल्हा अधिकारी तसेच सीएसओ विचारवंत नेत्यांना केले. ज्या राज्यांना प्रस्तावित संख्येपेक्षा अधिक अंगणवाड्या आणि पाळणाघरे सुरु करण्याची इच्छा असेल त्यांना केंद्र सरकारकडून संपूर्ण पाठबळ मिळेल असे त्या म्हणाल्या. या योजनेसाठी बांधकाम करण्याच्या जागांचे पायाभूत मूल्यमापन करण्याच्या आणि ज्या भागात महिलांचा संघटीत तसेच असंघटीत क्षेत्रात अधिक सहभाग आहे असे शहरी आणि निमशहरी भाग निश्चित करण्याच्या सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य सरकारांना दिल्या. त्यामुळे पाळणाघरांसाठी योग्य जागा ठरवणे शक्य होईल असे त्या म्हणाल्या.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री म्हणाल्या की ज्यांना खासगी क्षमतेसह या क्षेत्रात सेवा देण्याची इच्छा आहे त्यांना, अशा केंद्रांमध्ये मुलांची सुरक्षितता तसेच आरोग्यविषयक गरजा आणि पोषण यांची काळजी घेतली जाईल याची खात्री करून घेऊन तसेच राज्य सरकारांशी चर्चा करून केंद्रीय मंत्रालयातर्फे यासंदर्भातील आराखडा पुरवण्यात येईल. महिलांना आर्थिक संधी देण्यात बालसंगोपन क्षेत्राच्या क्षमतेवर त्यांनी अधिक भर दिला.जेथे मुलांचे शोषण केले जाते/नियमांचे उल्लंघन होते अशा बेहिशेबी आणि नोंदणी न केलेल्या संस्था बंद करण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेले प्रयत्न त्यांनी ठळकपणे मांडले. अशा संस्थांचे अस्तित्व संपवण्यासाठी, अशा प्रकारच्या संस्थामध्ये काम करणारे केवळ पुरुषांचीच नव्हे तर महिलांची देखील पोलीस पडताळणी केली जाणे ही पूर्वअट ठेवण्यात आली आहे असे केंद्रीय मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी पुढे सांगितले.
कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागात दोन गटचर्चा आयोजित करण्यात आल्या. ‘संगोपन अर्थव्यवस्था: सक्षमीकरणाची जोपासना’ या विषयावरील गटचर्चेत परिवर्तनकरी संगोपन धोरणांमुळे लहान मुले, वयोवृध्द आणि दिव्यांग यांच्यासाठी आरोग्य, आर्थिक आणि लिंगसमानता यासंबधी सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात यावर अधिक भर देण्यात आला. यातून महिलांसाठी रोजगार संधी तसेच पुरुषांसाठी कुटुंबात संगोपनसंबंधी वाढीव भूमिका यांचा देखील मार्ग मोकळा होईल. देशातील संगोपन विषयक अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी या कार्यात आवश्यक कौशल्ये आणि अभ्यासक्रम यांच्या आवश्यकतेबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली.
