इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
आम्ही मुंबईत येण्याचे जाहीर केलेले नाही, सरकारला वाटतं आम्ही यावं अशा शब्दात मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले. २४ डिसेंबरपर्यंतच्या आत आरक्षण द्या, नाही तर आंदोलन करणारच असेही त्यांनी सांगितले. दोन दिवसात काही न झाल्यास पुढील दिशा ठरवणार असे ते म्हणाले. यावेळी तुम्ही १४४ का लागू केले, नोटीसा का दिल्या असा प्रश्नही त्यांना उपस्थितीत केला. सरकारने आधी आंदोलन दडपण्याचा प्रय़त्न केला आता करु नये असेही ते म्हणाले.
यावेळेस ते म्हणाले मी सरकारने दिलेल्या चारही शब्दावर ठाम आहे. सोयरे शब्द सरकारने लिहला मी नाही असेही त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याचे शिष्टमंडळाने यापूर्वी दिलेले आश्वासन पाळावे असेही ते म्हणाले. त्यामुळे सोयऱ्यांमुळे सरकारची अडचण झाली आहे.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय मुंबईत विधिमंडळाचे खास अधिवेशन घेऊन त्यात निकाली काढण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले; परंतु सरकारने पूर्वी केलेल्या वायद्याप्रमाणे २४ डिसेंबरपूर्वी निर्णय घ्या, या मागणीवर जरांगे पाटील ठाम आहेत. मुख्यमंत्र्यांची सध्याची घोषणा २४ डिसेंबरच्या आश्वासनाचा भंग आहे. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या बीडच्या सभेत रणनीती जाहीर करण्यात येणार आहे. गिरीश महाजन, उदय सामंत व संदीपान भुमरे या तीन मंत्र्यांनी भेट घेऊनही कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
अल्टिमेटमवर ठाम राहू नये
महाजन यांनी सरसकट आरक्षण देता येणार नाही, हे स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांनी २४ तारखेच्या अल्टिमेटमवर ठाम राहू नये, अशी विनंती त्यांनी केली. काही ठिकाणी सरकारी अधिकारी जाणीवपूर्वक कुणब्यांच्या नोंदी करीत नसल्याची तक्रार जरांगे पाटील यांनी केली. त्यावर जाणीवपूर्वक नोंदी मिळत नसतील तर मार्ग काढू. २३ नंतर पुन्हा चर्चा करू, असे महाजन यांनी सांगितले.
आंतरवालीपासून जवळच असलेल्या वडीगोद्री येथे गेल्या १७ दिपवसांपासून ‘आरक्षण बचाव’च्या मागणीसाठी उपोषण करीत असलेल्या कार्यकर्त्यांची मंत्र्यांनी भेट दिली. ‘ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
