इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
सरकारने दिलेला शब्द पाळावा, राज्य सरकारला दोन महिन्याचा वेळ दिला होता. २४ डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे वेळ असल्याचे सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन तूर्तू थांबवण्यास नकार दिला. आज त्यांच्या भेटीला सरकारचे शिष्टमंडळ गेले होते. यावेळी मंत्री गिरीश महाजनसह मंत्री उपस्थितीत होते. यावेळी सरकारच्या शिष्टमंडळाबरोबर झालेली चर्चा निष्फळ ठरली. यावेळी जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, आरक्षणाबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी. चर्चेतून शंभर टक्के मार्ग काढणार असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने मुंबईत विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचा विषय निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ही भेट घेण्यात आली. यावेळी २४ डिसेंबरनंतर कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही, असा पवित्रा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतला आहे. मुंबईत धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा त्यांनी याअगोदरच दिला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन होऊ नये म्हणून सरकार युद्धपातळीवर कामाला लागले. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या संभाव्य लोकांना नोटिसा देण्याचे सत्र सुरू झाल्याच्या विषयावरही यावेळी चर्चा झाली.
यावेळी गिरीश महाजन म्हणाले की, संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे. सरकार सकारात्मक आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न देता हे आरक्षण द्यायचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. कुणबी दाखले मिळत आहे ते ओबीसीच आहे. त्यांच्या रक्तातील नात्यांना आरक्षण देणे बंधनकार आहे असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी सगेसोयरे शब्दावर मनोज जरांगे पाटील अडले. त्यानंतर महाजन यांनी तेही स्पष्ट केले.
