इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर करून घेतलेल्या नवीन दूरसंचार विधेयकानुसार, आता बनावट सिम कार्ड खरेदी करणे चांगलेच महागात पडणार आहे. हे विधेयक आता राज्यसभेत पाठवण्यात आले आहे. राज्यसभेने मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहोर उठेल.
बनावट सिम खरेदी केल्यास आता तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयकातील तरतुदीनुसार आता सिम कार्ड देण्यापूर्वी टेलिकॉम कंपन्यांना संबंधित ग्राहकांची बायोमेट्रिक ओळख पटवावी लागणार आहे. तसे केले नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्यास किंवा संबंथित कंपनीची सेवा निलंबित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. युद्धसदृश परिस्थितीत आवश्यकतता असल्यास सरकार दूरसंचार नेटवर्कवरील संदेश थांबवू शकेल.
१३८ वर्ष जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा नवीन विधेयक घेईल. या विधेयकानुसार, ट्राय कायदा १९९७ मध्ये सुधारणा झाली आहे. नव्या विधेयकानुसार परवाना प्रणालीत बदल होणार आहेत. दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवता येतील, अशा स्वरुपाची यंत्रणा उभारण्याची तरतूद आहे. विधेयकात ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मेसेजिंग यासारख्या ओव्हर-द-टॉप सेवांना दूरसंचार सेवांच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे.
