नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, २०२३ भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, २०२३ आणि भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, २०२३ या वरील चर्चेला उत्तर दिले. चर्चेनंतर सभागृहात या तिन्ही विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारतीयत्व, भारतीय संविधान आणि भारतातील लोकांशी संबंधित सुमारे १५० वर्षे जुन्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या तीन कायद्यांमध्ये प्रथमच बदल करण्यात आले आहेत, असे अमित शहा यांनी या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. १८६० मध्ये बनवलेल्या भारतीय दंड संहितेचा उद्देश न्याय देणे नसून शिक्षा देणे हा होता, असे ते म्हणाले. आता भारतीय न्याय संहिता, २०२३ ही भारतीय दंड संहितेची (आयपीसी) जागा घेईल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेची (सीआरपीसी) जागा घेईल आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ ची जागा घेईल आणि या सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे कायदे देशभर लागू केले जातील. भारतीय भावनेने बनवलेले हे तीन कायदे आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारतीय न्याय संहितेमध्ये, मानवी आणि शरीराशी संबंधित म्हणजेच बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मुलांविरोधातील गुन्हे, हत्या , अपहरण आणि तस्करी इ. गुन्ह्यांना प्राधान्य दिले गेले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेऊन राजद्रोहाचा कलम पूर्णपणे हटवले आहे. राजद्रोहाची जागा देशद्रोहाने घेतली आहे. या देशाच्या विरोधात कोणीही बोलू शकत नाही आणि कोणीही देशाच्या हिताचे नुकसान करू शकत नाही, असे गृहमंत्री म्हणाले.
या कायद्यांमध्ये महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. भारतीय न्याय संहितेत या संदर्भातील नवा अध्याय जोडला गेला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री म्हणाले. १८ वर्षांखालील महिलेवर बलात्कार केल्याच्या गुन्ह्यात जन्मठेप आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात २० वर्षे कारावास किंवा मृत्यूपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे, असे त्यांनी सांगितले. आरोपीच्या गैरहजेरीत सुरू असलेल्या खटल्यात आता गुन्हेगारांना शिक्षा होणार असून त्यांची मालमत्ताही जप्त करण्यात येणार आहे.
