नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. राज्याचे पोलीस दल जागरूक असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम चोखपणे पार पाडीत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाबाबत सविस्तर चर्चा होऊन शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या माध्यमातून आपण सर्व त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असल्याचा संदेश दिला असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबतही सकारात्मक चर्चा होऊन शासनाने आरक्षण देण्याची भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विधानसभेत नियम 292 अन्वये उपस्थित अंतिम आठवडा प्रस्तावाला तसेच 293 अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विविध विषयांवर खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाल्याबद्दल त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले. अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या विविध मुद्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका झाली होती. मात्र, तीच योजना राबविण्याची मागणी आता पुन्हा होत आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीपासून शिक्षण क्षेत्रात राज्य पुन्हा आघाडीवर आले आहे. मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मुंबई पुण्यातील मिसिंग लिंक, एमटीएचएल, कोस्टल रोड या कामांना गती देण्यात आली आहे.
शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करणार शाळा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलित आहे. माझी शाळा, सुंदर शाळा, महावाचन अभियान आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संचमान्यता, शिक्षक भरती आदींच्या माध्यमातून शाळांच्या समस्या सोडविण्यात येत आहेत. आदर्श शाळा तयार करून या शाळांमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर शिक्षण क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी उत्कृष्ट काम करीत असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.
महानगरपालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम प्राथमिकस्तरावरच नष्ट करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. यापुढे कुणालाही अतिक्रमण करता येणार नाही असे सांगून यात अधिकारी दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे ते म्हणाले.
धारावी : रहिवाश्यांचे जीवनमान उंचावणार
मुंबईतील सुमारे दहा लाख रहिवाश्यांसाठी धारावी पुनर्विकास हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहे. या माध्यमातून झोपड्यांमधून जीवन व्यतित केलेल्या रहिवाशांना यातनामुक्त करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. या प्रकल्पातील निविदेच्या अटी कायम ठेवण्यात आल्या असून रहिवाश्यांना सर्व अत्यावश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये वरच्या मजल्यासाठी पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळत नाहीत, तथापि या प्रकल्पामध्ये त्यांना सुद्धा लाभ मिळणार असल्याचे तसेच पात्र लाभार्थ्यांबरोबरच अपात्र लाभार्थ्यांना देखील लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. धारावी क्षेत्रात इमारतींना उंचीची मर्यादा असल्याने तेथील टीडीआर इतरत्र विकणे गरजेचे असल्याचे सांगून हा व्यवहार पारदर्शक असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे आवाहन त्यांनी केले.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न
मुंबईसह राज्यात प्रदूषण कमी होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. विकासाची कामे करणाऱ्या यंत्रणांना धूळ आणि राडारोडा होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. मुंबईत डीप क्लिनिंग मोहीम हाती घेण्यात आली असून अँटी स्मोक गनचा वापर करण्यात येत आहे. पुढील टप्प्यात राज्यातील सर्व शहरांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
