इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नागपूरः मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने राज्य सरकारला दिलेला अहवाल आज विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. न्या. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे अंतिम अहवाल सादर केला. या अहवालाबाबत पुढील कार्यवाही सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री आज सभागृहात हा अहवाल माडंणार आहेत. मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा करावा, अशी मागणी केली आहे. राज्यात कुणबीच्या किंती नोंदी मिळाल्या आणि मराठा आरक्षणासाठी कोणते पुरावे उपलब्ध झाले, याची माहिती सभागृहात दिली जाणार आहे.
राज्यातील कुणबी- मराठा व मराठा- कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. शिंदे समितीने मराठवाड्यासह राज्यभरातील मोडी, ऊर्दू भाषेतील नोंदी तपासल्या आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला होता. त्यानंतर आता दुसरा अहवाल न्या. शिंदे समितीने सादर केला. समितीने अहवाल दिल्यामुळे कायदा मंजूर करून घेणे सोपे झाले आहे. आमचे उपोषण सोडवताना सरकारने जे आश्वासन दिले, त्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
