इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नागपूरः मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने राज्य सरकारला दिलेला अहवाल आज विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. न्या. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे अंतिम अहवाल सादर केला. या अहवालाबाबत पुढील कार्यवाही सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री आज सभागृहात हा अहवाल माडंणार आहेत. मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा करावा, अशी मागणी केली आहे. राज्यात कुणबीच्या किंती नोंदी मिळाल्या आणि मराठा आरक्षणासाठी कोणते पुरावे उपलब्ध झाले, याची माहिती सभागृहात दिली जाणार आहे.
राज्यातील कुणबी- मराठा व मराठा- कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. शिंदे समितीने मराठवाड्यासह राज्यभरातील मोडी, ऊर्दू भाषेतील नोंदी तपासल्या आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला होता. त्यानंतर आता दुसरा अहवाल न्या. शिंदे समितीने सादर केला. समितीने अहवाल दिल्यामुळे कायदा मंजूर करून घेणे सोपे झाले आहे. आमचे उपोषण सोडवताना सरकारने जे आश्वासन दिले, त्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
सोमवारी दिला अहवाल
राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी -मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे ( निवृत्त) समितीने तयार केलेला अहवाल सोमवारी राज्य शासनास सादर करण्यात आला. विधानभवनाच्या मंत्रिमंडळ कक्षात हा अहवाल न्या. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार भरत गोगावले, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव डॉ. सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते. यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सादर केला. यावेळी राज्यातील कुणबी- मराठा व मराठा- कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नियुक्त न्या. शिंदे समितीने अभिप्रेत असे कामकाज केले मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव डॉ. भांगे यांनी समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.
