नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने मागणीपेक्षा चारपट निधीची तरतूद केली असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मूल्यांकन उशिरा झाल्यामुळे बहुतांश शाळा अनुदानापासून वंचित राहिल्यासंदर्भात सदस्य किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री केसरकर म्हणाले की, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका असून शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या त्रुटींचे निराकरण करण्यास शासन प्रयत्नशील आहे. तसेच आलेल्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
अनुदानास पात्र होणार नाही, अशा शाळांना स्वयंअर्थ सहाय्यित तत्वावर शाळा चालवाव्या लागणार आहेत. शालेय शिक्षणाला शिस्त लावून, विद्यार्थी केंद्रीत शिक्षण प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील शिक्षण देशात गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करावेत. विद्यार्थ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. शिक्षण विभाग आता विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा निर्माण करून गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देत आहे. राज्याला देशात प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, सत्यजित तांबे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
गणेश मूर्तिकारांच्या रोजगारावर परिणाम
होणार नाही, यासाठी शासन प्रयत्नशील- दीपक केसरकर
नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींची निर्मिती करताना मूर्तिकार, कलाकार यांच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही, यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली जात असून पाण्यावर प्रक्रिया करून देण्यात येत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती तयार करणे, विक्री करणे यास प्रतिबंध आहे. पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींना प्रोत्साहन देत असताना या व्यवसायातील कामगारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांचे व्यवसाय निसर्गाला पूरक होतील, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
मंत्री केसरकर म्हणाले, राज्यातील प्रदूषण टाळण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. पर्यावरणविषयक विविध कायदे व त्या कायद्यांची अंमलबजावणी व्यापक जनहितार्थ असून त्यामध्ये प्रत्येकाचा सहभाग आवश्यक आहे. मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातील सर्व महानगरपालिका हद्दीतील घरगुती गणपती पर्यावरणपूरक असतील व याबाबत योग्य ती अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासंदर्भात सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महाराष्ट्र
मागे राहणार नाही- चंद्रकांतदादा पाटील
नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) प्रचार, प्रसिद्धी आणि अंमलबजावणीत राज्य मागे राहणार नसल्याची ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधानपरिषदेत आज दिली.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) ही मानवी जीवनात अविभाज्य भाग बनत असून भविष्यात जागतिकस्तरावर त्याची व्याप्ती अधिक प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण होण्याबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यता प्रक्रियेस अनुसरून राज्य शासनाने अभियांत्रिकी संस्थांना उदयोन्मुख अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरता प्रोत्साहित केले आहे. राज्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम अभ्यासक्रम चालवण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची संख्या सन 2020-21 मध्ये 78 व त्याची प्रवेश प्रवेश क्षमता 3671 इतके होती. शैक्षणिक वर्ष 2023- 24 मध्ये ती 220 इतकी झाली व त्याची प्रवेश क्षमता 14 हजार 277 इतकी झाली आहे.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तत्सम अभ्यासक्रम चालवण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची संख्या सन 2021- 22 मध्ये 12 व त्याची प्रवेश क्षमता 543 इतकी होती. शैक्षणिक वर्ष 2023 -24 मध्ये ती वाढून 41 इतकी झाली व त्याची प्रवेश क्षमता 1947 इतकी झाली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील सर्वसंलग्न विद्यापीठांना त्यांच्या अंतर्गत संलग्न महाविद्यालयांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष केंद्रित करुन बहु-आयामी अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत सूचित केले आहे. ज्यामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता, मशिन लर्निंग, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि इतर तत्सम उदयोन्मुख क्षेत्रातील शाखांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन शैक्षणिक धोरणातील तत्त्वांशी सुसंगतपणे पारंपरिक महाविद्यालयांमध्येही तांत्रिक अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात नाविन्यपूर्ण नवीन उदयोन्मुख अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या अभ्यासक्रमांमध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता अर्थात एआयशी संबंधित अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
रोजगार निर्मितीपासून ते रोजगार सुरक्षितता तसेच गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना राज्यात आकर्षित, प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून “महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप धोरण-२०२३” प्रस्तावित आहे. सदर धोरणाचा फायदा कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयातील गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती याकरिता होणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १० शासकीय/अशासकीय अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांमध्ये अद्ययावत सुविधायुक्त उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्याचा ऑगस्ट, २०२३ मध्ये शासनाने निर्णय घेतला आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या काही संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आलेला असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
