नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सत्यशोधक शेतकरी सभा व सत्यशोधक ग्रामीण शेतकरी सभा यांच्यावतीने ७ डिसेंबर पासून नंदूरबार ते मुंबई बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात आला आहे. या मोर्चाच्या अनुषंगाने आदिवासी बांधवाच्या विविध मागण्यांवर आज चर्चा करण्यात आली. या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात येईल. याअनुषंगाने बिऱ्हाड मोर्चाच्या मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी शिष्टमंडळाने नागपूर येथे चर्चा केली. तसेच ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्या समवेत १७ डिसेंबर रोजी नाशिक येथे शिष्टमंडळाने चर्चा केली. त्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याची माहिती नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी आज बैठकीत दिली. त्यानुसार बिऱ्हाड मोर्चा मागे घेण्याची शासनाची विनंती शिष्टमंडळाने मान्य केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात बिऱ्हाड मोर्चातील मागण्यांच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (नाशिक), मनीषा खत्री (नंदूरबार), अभिनव गोयल (धुळे), मुख्य वनसंरक्षक ऋषिकेश रंजन, अपर आयुक्त निलेश सागर, उप वनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग (धुळे), अपर पोलीस अधीक्षक आदित्य निरखेलकर, उपायुक्त आदिवासी विकास विनिता सोनवणे, ग्रामविकास मंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी संदीप जाधव यांच्यासह मोर्चातील शिष्टमंडळाचे सदस्य करणसिंग कोकणी, किशोर ढमाले, रंजित गावीत, दिलीप गावीत, आर. टी. गावित, यशवंत माळचे, लिलाबाई वळवी, शितल गावीत यांच्यासह नाशिक, धुळे, नंदूरबार जिल्ह्यातील संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान बिऱ्हाड मोर्चेकऱ्यांनी आदिवासी, शेतकरी कष्टकऱ्यांचा जमीन हक्क, दुष्काळग्रस्त प्रश्न, शेतमालाला रास्तभाव, भुसंपादन विरोध, जंगल व गायरान हक्क अशा विविध मागण्यांसाठी बिऱ्हाड मोर्चा ७ डिसेंबर पासून नंदूरबार येथुन काढण्यात आला होता. या मोर्चामध्ये नंदूरबार, धुळे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर सह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर सहभागी झाले होते. नंदूरबार, धुळे येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी येाजनेचा बँकाकडून लाभ मिळाला नाही याबाबत चौकशी करण्यात यावी, वनहक्क दावेदारांच्या जमीनीत मनरेगांतर्गत जमीन सपाटीकरण व बांधबंदिस्ती अशी कामे घेणे, तसेच नंदूरबार जिल्हाधिकारी यांना पीएम किसान योजनेत व पीक विमा योजनेत सर्व पात्र वनहक्क धारकांचा समावेश करण्याबाबत सूचित करावे, कुसुम सोलर योजनेसह सर्व शासकीय योजनांसाठी वनहक्क प्रमाणपत्र गाह्य धरण्यात येऊन वनहक्क दावेदारांचे अर्ज ऑनलाईन स्विकारण्यासाठी ॲपमध्ये सुधारणा करणे. प्रलंबित वनहक्क दावेदारांचे प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करणे. तसेच दुष्काळी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन खावटी किंवा योग्य मदत प्रलंबित वनहक्क दावेदारांसह आदिवासींना देण्यात यावी, दाव्यांबद्दल स्थळ पाहणी व जीपीएस मोजणी करुन पंचनामा चर्तेुसिमांची नोंदणी करणे आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
आदिवासी वनहक्क कायद्यानुसार नोडल एजन्सी असलेल्या आदिवासी विकास विभागाने तयार केलेल्या रजिस्टर मध्ये सर्व वनहक्क दावेदारांची नोंद करुन त्याचा पिकपेरा तलाठ्यांमार्फत नोंदविण्यात यावा. तसेच नंदूरबार जिल्ह्यातील ई-पिक पाहणीमध्ये वनहक्क दावेदारांचा पिक पेरा नोंदविण्यात अडचणी असल्याने ॲप मध्ये सुधारणा होईपर्यंत ऑफलाईन रजिस्टर तयार करुन त्यात पिक पाहणी नोंदविण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. असे नंदूरबार जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, धुळे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी सांगितले.
बैठकीदरम्यान वरील सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करुन शासनाच्या वतीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. असे नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले. त्यानुसार बिऱ्हाड मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने मोर्चा मागे घेण्याची शासनाची विनंती मान्य केली.
