नांदेडच्या घटनेनंतर आरोग्य विभाग लागले कामाला, आरोग्यमंत्र्यांनी दिले हे निर्देश

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, आरोग्य विभागाच्या रूग्णालयांमधून मोफत उपचार, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या खर्चाची मर्यादा ५ लाख रूपये व केवळ अधिवास पात्रता ग्राह्य धरणे यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. असे धोरणात्मक निर्णय व यापूर्वी सूचित केलेल्या धोरणात्मक बाबींची अंमलबजावणी विहित कालमर्यादेत करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिले.

आरोग्य भवन येथील सभागृहात आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव नवीन सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, राज्य आरोग्य सेवा हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, संचालक (वित्त) जयगोपाल मेनन, अतिरिक्त संचालक नितीन अंबाडेकर, अतिरिक्त संचालक (मानसिक आरोग्य) डॉ. स्वप्नील लाळे, सहसचिव अशोक आत्राम, सहसंचालक विजय कंदेवाड, विजय बाविस्कर, सुभाष बोरकर आदी उपस्थित होते.

राज्यात 700 ठिकाणी आपला दवाखाना सुरू करावयाचा असून पुढील 15 दिवसांत उर्वरित दवाखाने सुरू करण्याच्या सूचना देत आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, महानगरपालिका क्षेत्रात उद्दिष्टाप्रमाणे आपला दवाखाना सुरू करावा. लाभ घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्याकरिता जनजागृती करावी. राज्यात 1 मे पासून आतापर्यंत योजनेचा 8 लाख 26 हजार पेक्षा जास्त लोकांनी लाभ घेतला आहे. लोकसंख्येनुसार आपला दवाखान्यांची संख्या वाढली, तरी चालेल त्यासाठी आर्थिक तरतूदही वाढविण्यात यावी. महानगरपालिका क्षेत्रात असणारे अन्य शासकीय रुग्णालये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणून मान्यता घेण्यात येईल. आपला दवाखाना व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा उभारण्यात यावी. यामध्ये सातत्य असावे.

राज्यात ‘निरोगी आयुष्य तरुणाईचे वैभव महाराष्ट्राचे’ ही 18 वर्षावरील पुरुषांची आरोग्य तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत 18 वर्षावरील सर्वांची आरोग्य तपासणी करावी. या मोहिमेची अंमलबजावणी विशिष्ट कालमर्यादेत असावी. मोहिमेचा दैनंदिन स्वरूपातील विभागनिहाय ‘रेकॉर्ड’ ठेवावा. अभियानाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करावा. तपासणीमध्ये दुर्धर आजार किंवा शस्त्रक्रियेची गरज असलेल्या रूग्णांना जवळच्या रूग्णालयात संदर्भ‍ित करावे. तपासणी करताना विहित नमुन्यात माहिती सादर करावी. मोहिमेत जलद गतीने तपासणी होण्यासाठी नागरी भागात सूचीबद्ध रूग्णालये, खासगी रुग्णालयांचे सहकार्य घ्यावे. घरोघरी जाऊन पुरुषांची आरोग्य तपासणी करावी. जनआरोग्य योजनेचे दीड लाख रूपयांवरून पाच लाख रुपये खर्चाची मर्यादा सूचिबद्ध रुग्णालयांमध्ये गतीने राबवावी. धर्मदाय रूग्णालयांसाठी ॲप विकसित करण्यात आले आहे. या ॲपचे पुन्हा प्रात्याक्षिक करून घ्यावे. ॲपविषयी जनजागृती करावी. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आरोग्यदूतांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्या.

राज्यातील आरोग्य विषयक चाचणी प्रयोगशाळांवर विभागाचे नियंत्रण असावे. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. विविध औषधांच्या खरेदीसाठी औषध खरेदी प्राधिकरण निर्माण करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाची बैठकही घेण्यात आली असून प्राधिकरणात रिक्त जागांवर प्राधिकारी नेमावे. तसेच अन्य मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. मनुष्यबळाअभावी औषध खरेदी प्रक्रियेवर कुठलाही परिणाम होता कामा नये, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पुढील तीन महिन्यांत विभागाची बिंदूनामावली तयार करून समाजकल्याण विभागाकडून मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. बिंदू नामावली मंजूर झाल्यानंतर विभागातील पदोन्नती प्रक्रिया गतीने राबविता येणे शक्य आहे. राज्याच्या निर्मितीपासून 8 आरोग्याचे विभाग आहेत. यामध्ये लोकसंख्यावाढ, जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्येची घनता आदी बाबींचा विचार करून राज्यात 19 विभाग निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करून क्षेत्रीय विभाग वाढविण्यात यावे. गट ‘क’ व ‘ड’ संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेत पदनिहाय आलेल्या अर्जांचे प्रमाण दर्शविणारी माहिती देण्यात यावी. परीक्षा लवकरात लवकर घेऊन मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. ‘सुंदर माझा दवाखाना’ अभियान पुन्हा राबविण्यात यावे. अभियानांतर्गत रुग्णालयांची आतील व बाहेरील संपूर्ण स्वच्छता करण्यात यावी. ‘आयुष्मान भारत’ कार्डचे वितरण वाढले पाहिजे. आयुष्मान भव : मोहिमेदरम्यान 3 कोटी आभा कार्ड तयार करावेत. आरोग्य विभागाची स्वतंत्र बांधकाम आस्थापना निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करून मंत्रिमंडळासमोर आणावा. नुकत्याच राज्यात घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने भरारी पथक तयार करून रूग्णालयांची तपासणी करावी. यामध्ये स्वच्छता, औषधीसाठा, खाटांची स्थिती, फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट आदींचा समावेश असावा.

बैठकीत रुग्णालयांच्या बांधकामाची सद्यस्थिती माहिती, निवृत्तीनंतर 5 वर्षांसाठी सेवा घेणे, आयुष्मान भव: मोहीम, अवयवदान नोंदणी आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार यांनी माहिती दिली. आयुष्मान भव: मोहिमेत अवयवदान नोंदणी व रक्तदान शिबिरांच्या आयोजनांमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल असल्याची माहितीही आयुक्त श्री. कुमार यांनी दिली. बैठकीला आरोग्य विभागाचे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.