नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने एनसीसीएफ (NCCF) आणि नाफेडच्या माध्यमातून राज्यातून दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. एनसीसीएफच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अनिस जोसेफ चंद्रा यांनी आज नाशिकमध्ये ही माहिती दिली.
देशातील ६५ ते ७० टक्के कांदा नाशिक जिल्ह्यातून खरेदी करणार असल्याचं चंद्रा यांनी सांगितले. नाशिकसह अहमदनगर, धुळे, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतून कांदा खरेदी सुरू केली आहे. आतापर्यंत एनसीसीएफ आणि नाफेडमार्फत अंदाजे पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला आहे. एनसीसीएफने दोन लाख ८९ हजार ८४८ मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिकमध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफकडून कांदा खरेदीसाठी केंद्रांची संख्या वाढवणार असल्याचेही चंद्रा यांनी सांगितले.
या पुढे ‘पॅक्स’च्या माध्यमातूनही सरकारी कांदा खरेदी
केंद्र सरकारने दर स्थिरीकरण योजनेतून (पीएसएफ) करावयाची कांद्याची खरेदी यापुढे विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून देखील करण्याचे ठरविल्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनेचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळणार आहे. आतापर्यंत ही खरेदी केवळ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशन मार्फतच होत होती. अल्प प्रमाणात सहकारी संस्थांना यंदा या खरेदीचे काम देण्यात आलेले होते.
भाजपा किसान मोर्चा कडून केंद्र सरकारचे आभार
शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या या धोरणाचे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष गणेश भेगडे यांनी स्वागत केले आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह, ग्राहक कल्याण मंत्री पीयूष गोयल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे ही पॅक्स अर्थात विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून शेतमाल खरेदी या शेतकरी हिताच्या निर्णयामुळे भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने प्रदेश सरचिटणीस रवींद्र अमृतकर यांनी राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ, दिल्लीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका श्रीमती अनिस जोसफ चंद्रा यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात पुष्पगुच्छ देऊन आभार मानले. राज्यात पीएसएस योजनेतून हरभरा, तूर, मूग तर हमीभाव योजनेतून धान खरेदी होत असते.
या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केलेल्या उदघाटन पर भाषणात प्रत्येक पाच किलोमीटर ला शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विक्रीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याच्या उद्दिष्ठाची ही पूर्ती होईल असे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने देशातील सर्व भागातील शेतमालाची सरकारी खरेदी देखील विविध कार्यकारी संस्थांच्या तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून केल्यास खरेदी मध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ होईल असा विश्वास भाजपा किसान मोर्चाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
या निर्णयामुळे पॅक्सला आपल्या उत्पन्न वाढीसाठी करावयाच्या व्यवसायात हक्काचा व्यवसाय मिळेल तसेच त्यांच्या उत्पन्नात भर पडून आत्मनिर्भर कृषी धोरणाला ही बळकटी मिळेल असा विश्वास किसान मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष गणेश भेगडे यांनी व्यक्त केला आहे.
