नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पात ६६९ मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र प्रस्तावित प्रकल्प देवळाली, विमानतळाच्या १५ किलोमीटरच्या परिघात येत असल्याने प्रकल्पाच्या चिमणीला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प अथवा सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांच्या उत्पादनांचा एखादा प्रकल्प उभारण्याबाबत शासन विचार करीत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याप्रकरणी विधानसभा सदस्य श्रीमती सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०१८ नंतर एम.इ.आर.सी (महाराष्ट्र वीज नियमक आयोग) ने ‘मेरिट ऑर्डर डिस्चार्ज’ पद्धत लागू केली आहे. महावितरणला जी वीज सगळ्यात स्वस्त असेल, तीच वीज खरेदी करावी लागते. महाजनकोची सुद्धा वीज महाग असल्यास व पी.पी.ए (पॉवर पर्चेस एग्रीमेंट) मधील उत्पादकाकडील वीज स्वस्त असल्यास महाजनको ऐवजी ती वीज घ्यावी लागते. एकलहरे येथील वीज निर्मितीचा खर्च जास्त आहे. ती ‘मेरिट ऑर्डर डिस्चार्ज’ मध्ये बसत नाही. हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही, याबाबत महानिर्मितीशी चर्चा करून ‘सोलर इक्विपमेंट प्लांट’ उभारण्याबाबत विचार करण्यात येईल. यामुळे रोजगारही उपलब्ध होईल. याबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर १५ दिवसात बैठक बोलावण्यात येईल. या जागेवर भविष्यात कुठलाही प्रकल्प आल्यास प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
मागणीनुसार गरज असल्यास महागडी वीज खरेदी करण्यात येते. ही खरेदी अल्पकालीन असते. कोराडी येथील संचामध्ये प्रति युनिट २.५० पैसे खर्च येत असून एकलहरे येथील संचात ४.८० पैसे प्रति युनिट खर्च येत आहे. त्यामुळे एकलहरे येथील वीज निर्मिती प्रकल्प मेरिट ऑर्डर डिस्चार्ज मध्ये बसत नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.
