नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नुकतेच महावितरण तर्फे ४ ऑक्टो २०२३ रोजी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले त्यानुसार विकासकांना इलेक्ट्रीक सप्लाय मंजुर करतांना येणा-या विविध अडचणी बाबत क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या अडचणी तून मार्ग काढण्याची आग्रही मागणी केली. या वेळी महावितरणला एक निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळात अध्यक्ष कुणाल पाटील, सहसचिव सचिन बागड सहसचिव नरेंद्र कुलकर्णी मॅनेजिंग कमिटी मेंबर सतीश मोरे विजय चव्हाणके व अनंत ठाकरे हे होते. या वेळी दिलेल्या निवेदनात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत .
१. ट्रान्सफॉमर विकसकांच्या जागेमध्ये प्रपोज केला तर विकासकांना सदर प्रिमायसेस मधील जागा ही रजिष्टर लिड डिड करुन देण्यासाठी बंधनकारक केले जाते. परंतु सदरील जागा ही विकासकाच्या मालकीची नसून ती सोसायटी / अपार्टमेंटच्या मालकीची असते. त्यामुळे त्या जागेबाबत लिज डिड करुन देण्याचा विकसकास कायद्याने कोणताही हक्क व अधिकार राहत नाही. या मुळे या अगोदर असलेली रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर जागेबाबत नोटरी करुन घेण्याचा नियम सुरू ठेवावा.
२. अंडरग्राऊंड केबल ही त्याच ठिकाणी प्रपोज करण्यात यावी ज्या ऐरियामध्ये एम.एस.ई.डि.सी.एल. चे इन्फ्रास्टक्चर देखील अंडरग्राऊंड आहे . तसेच या पूर्वी ज्या प्रमाणे रु.१००/- मिटर हे रोड फोडीचे चार्जेस होते तेच आकारण्यात यावे. त्याप्रमाणे महानगर पालिका रस्ते फोडायची परवानगी देत नसल्याने महावितरणने या साठी पुन्हा महानगर पालिका सोबत त्या बाबतचा करार करुन घ्यावा.
३. आपल्या नविन परिपत्रकानुसार जे कोटेशन दिले जाते ते कार्पेट एरियानुसार देत आहात त्यामुळे गरज नसतांनाही वाजवीपेक्षा जास्त लोड व कोटेशन देण्यात येते ते संयुक्तिक नाही. प्रत्यके सदनिकेच्या कार्पेट एरियाला कमी-अधिक प्रमाणात लोडची गरज असते ती कुढेही एक सारखी नसते. त्यामुळे विकासकांच्या डिमांड नुसार कोटेशन देण्यात यावे.तसेच ज्या प्रमाणे ट्रान्सफॉर्मरचा लोड मोजतांना Diversity Factor विचारात घेतला जातो त्याचप्रमाणे सदनिकेच्या लोड काढतांनासुध्दा हाच Diversity Factor विचारात घ्यावा .
४. ३१ मार्च नंतर शिल्लक राहिलेले सोलर युनिटस् पुढच्या वर्षी शुन्य न करता पुढच्या वर्षात कॅरी फॉरवर्ड करण्यात यावे.
५. नाशिक शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात उंच इमारतींची बांधकामे मोठ्या प्रमाणत चालु आहेत त्या ठिकाणी इलेक्ट्रीक लोडची गरज खुप मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. परंतु इन्फ्रास्ट्रक्चर व सब स्टेशनची क्षमता वाढवावी. शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी सब स्टेशनची गरज आहे त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी सबस्टेशन व इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी करण्यात यावी या साठी युनिफाईड डी सी पी आर मध्ये शहरातील खुले आणि आरक्षित जागेचा वापर करता येईल असे प्रावधान आहे. त्याचा देखील विचार करण्यात यावा
७. नविन विज कनेक्शनसाठी अर्ज केल्यानंतर ज्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर व इतर इन्स्फ्रास्ट्रक्चर लागते त्या ठिकाणी मंजुरीसाठी मोठ्या प्रमाणत विलंब लागत आहे तरी त्या बाबत SOP अमलात आणावी जेणेकरुन ग्राहकाला त्रास होणार नाही.
या सर्व अडी-अडचणी लक्षात घेऊन सदरचे परिपत्रकास तुर्तास तरी मागे घ्यावे अशी आग्रही मागणी क्रेडाई नाशिक मेट्रो तर्फे करण्यात आली आहे.
सब स्टेशन साठी लागणारया जागे संदर्भात वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी नाशिक महापालिका आयुक्त. तसेच केडाई नाशिक मेट्रो यांची संयुक्त बैठक पंधरा दिवसांत घेण्याचे आश्वासन. विज वितरण कंपनीचे अधिकारी यांनी दिले. या प्रसंगी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र. नाशिक विभाग (इकॅम ) चेअरमन सचिन फरतडे, सचिव सुशील भुरे, खजिनदार संदीप शिंदे, संचालक धनंजय पाटील, भरत देवरे, योगेश गायकवाड, समर्थ ताम्रकर, किरण सातपुते साहेबराव जाधव हे देखील उपस्थित होते .
