मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- सरकारकडून केवळ आश्वासन मिळते, मागण्या पूर्ण होतच नाही. अनेक वर्षांपासून नुसती निराशाच पदरी पडत असल्याने आम्ही राज्यभरातील एसटीचे कर्मचारी निराश झालो आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने आमचे हक्क आमच्या पदरात घालावे.अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने सरकारला दिला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सावंत यांची या अनुषंगाने मंगळवारी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे आणि पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. पत्रकारांना या संबंधाने माहिती देताना संदीप शिंदे यांनी सांगितले की, कामगारांच्या विविध मागण्या पूर्ण व्हाव्या याकरिता एसटी कामगार संघटनेने ११ सप्टेंबरला बेमुदत उपोषणची हाक दिली होती. संपामुळे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्देशावरून उद्योगमंत्री सामंत यांनी महागाई भत्ता हा ३४ टक्क्यांवरून वाढवून ४२ टक्के मंजूर केला होता. तर, इतर मागण्यांकरिता १५ दिवसांत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटनेसोबत बैठक घेऊन निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले होते.
आर्थिक मागण्यांबाबत वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून ६० दिवसांत त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही लेखी आश्वासन दिले होते. आता त्याला ३ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला, मात्र, अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे एसटी कामगारांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री शिंदे, उद्योगमंत्री सामंत आणि मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. आमच्या मागण्या तातडीने मान्य झाल्या नाही तर राज्यात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही आम्ही दिल्याचे संदीप शिंदे यांनी सांगितले. तर, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनी लवकरच या संबंधाने सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आश्वासन दिल्याचेही शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
१७ च्या बैठकीत निर्णय
थकीत असलेले ११९० कोटी रुपये, महागाई आणि घरभाडे भत्ता तसेच सातवा वेतन आयोग एसटी कामगारांना तातडीने लागू करावा, अशा आमच्या मुख्य मागण्या आहेत. सरकारने लवकर या संबंधाने निर्णय घेतला नाही तर आम्ही १७ डिसेंबरला बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आंदोलनाची रूपरेषा तयार केली जाणार असल्याचे संघटनेचे उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार यांनी म्हटले आहे.
