नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- मला गोळी मारली जाऊ शकते असा पोलिसांचा रिपोर्ट आहे. त्यामुळे सुरक्षा वाढवली. फोनवरून आम्हाला आमच्या कुटुंबीयांना आणि सहकाऱ्यांना गलिच्छ भाषेत शिव्या दिल्या जातात. रोज धमक्या देखील येता आहे. त्यातील काही तक्रारी आम्ही दाखल देखील केल्या आहे. आता तर २४ तारखेला भुजबळ नॉलेज सिटी, भुजबळ फार्म कार्यालयात या अशा हल्ला करण्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर फिरविल्या जात आहे. म्हणजे पुन्हा आमच्यावर हल्ल्याची तयारी केली जात असल्याचे राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सांगितले. ते मराठा आरक्षणावरील नियम २९३ च्या प्रस्तावावर चर्चा करतांना आपली भूमिका मांडत असतांना त्यांनी ही धक्कादायक माहिती दिली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासासाठी आपला विरोध नाही. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे.ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. सारथी, प्रमाणे महाज्योतीसह इतर संस्थाना समान निधी द्यावा. ओबीसी समाजाचा सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेष भरून काढण्यात यावा यासह विविध मागण्या मांडत नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणावरील नियम २९३ च्या प्रस्तावावर चर्चा करतांना आपली भूमिका आज राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली.
नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या मराठा आरक्षणावरील प्रश्नावर ते म्हणाले की, राज्यात विविध समाजातील बांधव राहतात. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेताना सर्व समाजातील बांधवाना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या छगन भुजबळ हे मराठ्यांचे विरोधक आहे अशी प्रतिमा निर्माण केली जात आहे. आपण नगरसेवक, महापौर, आमदार, मंत्री असल्यापासून ते आज पर्यंत लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असतांना कुठल्याही समाजाच्या विरोधात कधीही भूमिका घेतली नाही. या सभागृहात जेव्हा मराठा आरक्षणाचे विधेयके मांडले गेले. त्यावेळी सर्वात प्रथम आपण हात वर करून आपण पाठींबा दिला असल्याचे सांगितले. तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं अस सर्वच पक्षांची मागणी आहे, तीच मागणी आपण मांडत असतांना केवळ आपल्यालाच विरोध का केला जातोय असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला.
ते म्हणाले की, राज्य सारथी, बार्टी तार्ती यासह विविध संस्थाना शासन निधी देतंय. त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजाला महाज्योतीला देखील निधी द्यावा. आजवर इतर संस्थांना ज्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. त्यात आजवर ओबीसींना कमी देण्यात आला आहे. आजवर एक हजार कोटी रुपये देखील निधी दिला गेलेला नाही असे नुमूद करत इतर संस्थाना ज्या प्रमाणे निधी दिला जातो त्याचप्रमाणे ओबीसी संस्थांना देखील निधी द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, सारथी कार्यालयांना केवळ एक रुपये नाममात्र शुल्क देऊन जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र महाज्योतीचे नागपूरात कार्यालय सुरु करण्यासाठी २८ कोटी रुपये मागितले जाताय. इतर संस्थाना कार्यालयास जागा मिळताय मात्र महाज्योतीच्या विभागीय कार्यालयांना जागा देखील उपलब्ध होत नाही. सारथीच्या कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी आणि स्टाफ कार्यरत आहे. मात्र महाज्योतीसाठी अद्याप आकृतीबंध देखील तयार नाही तर मुख्यालयात देखील काम करण्यास अधिकारी नाही विभागीय कार्यालयांमध्ये तर केवळ वरिष्ठ आणि कनिष्ट सहायक स्तरावरील अधिकारी काम करताय हा दुजाभाव का केला जातोय असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले की, ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी जाहीर करण्यात आलेली ७२ वसतिगृह तातडीने सुरु करण्याची आमची मागणी आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासह पारंपारिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी शासन निर्णयातील व्यावसायिक हा शब्द काढावा अशी आमची मागणी आहे. इतर निर्णयात असे शब्द नाही.
ते म्हणाले की, स्वाधारच्या धर्तीवर ओबीसी विध्यार्ध्यांना महिन्याला सहा हजार रुपये मिळाले पाहिजे.वंचित समाजासाठी योजना राबवीत असतांना त्यात कुठलाही भेदभाव नसला पाहिजे. ओबीसी आणि धनगर समाजाचे प्रश्न प्रलंबित आहे. सन २०१९ साठी धनगर सामाजासाठी १ हजार कोटी रुपयांच्या १२ योजना मंजूर करण्यात आलेल्या होत्या. त्यासाठी पुरेसा निधी अद्याप मिळालेला नाही. धनगर विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव धूळ खात पडलेले आहे. धनगर ५ हजार ५०० विद्यार्थ्याना दर्जेदार शिक्षण दिल जात त्यासाठी प्रती विद्यार्थी ७० हजार इतका खर्च आहे त्याची संख्या दुपटीने वाढविण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांना या स्वरुपाचे २५ हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते. त्याप्रमाणे धनगर विद्यार्थ्यांनाही देण्यात यावे.
ते म्हणाले की, धनगर समाजाच्या वस्त्या एकमेकांना जोडण्यासाठीची योजना प्रलंबित आहे. बंजारा तांडा वस्ती एकमेकांना जोडणारे रस्त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. अण्णासाहेब विकास महामंडळाचे भांडवल १ हजार कोटींचे आहे. ओबीसी महामंडळाचे भाग भांडवल १५० कोटी तर वसंतराव नाईक महामंडळाचे भांडवल केवळ १०० कोटी आहे. म्हणायला गेल तर ओबीसी समाज हा मोठा आहे. मग यांना १५० कोटीच का ? असा सवाल करत तो निधी वाढविण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
भुजबळ पुढे म्हणाले की, मनोज जरांगे म्हणतात की माझा कार्यक्रम केला जाणार, मनोज जरांगे सतत म्हणतात मी आता त्याचा कार्यक्रम करतो. म्हणजे माझा कार्यक्रम करणार त्यानंतर अचानक माझी पोलीस सुरक्षा वाढवली. मी कारण विचारलं असता वरून इनपूट आल्याचं सांगण्यात आलं. मला गोळी मारली जाऊ शकते असा पोलिसांचा रिपोर्ट आहे. त्यामुळे सुरक्षा वाढवली.
यावेळी भुजबळांनी मराठा आरक्षणावर आपली भूमिकाही मांडली ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा करतांना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन त्यातील गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाच्या नोकऱ्यांमधील प्रमाणाबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच सरकारी नोकरी मध्ये ओबीसी आरक्षण २७ टक्के असायला पाहिजे ते केवळ ९.५ टक्के इतकेच आहे असे पुरावे सादर करत ओबीसींचा रिक्त पदांचा जो अनुशेष आहे तो आधी भरा अशी मागणी त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी सर्वांचीच मागणी आहे. त्यानुसार राज्यात जनगणना करण्यात यावी. एकीकडे उच्च न्यायालयात बाळासाहेब सराटे यांनी याचिका दाखल केली त्यात ओबीसी जातींना बाहेर काढा त्या बेकायदेशीर आहे अस म्हणताय दुसरीकडे दुसऱ्या जाती घुसविल्या जात असल्याचे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, राज्यात अशांततेचे वातावरण आहे. ते आम्ही केलं का असा सवाल त्यांनी केला. दोन महिने शिव्यांचा वर्षाव होत असतांना आम्ही गप्प होतो. त्यानंतर बीड पेटले लोकप्रतिनिधींच्या घरांची तर इतरांच्या हॉटेलची जाळपोळ करण्यात आली हल्ले करण्यात आली.पोलिसांवर हल्ले झाले. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला गेला. आपण याठिकाणी पाहणी करत फक्त आपली भूमिका मांडली. तरी म्हणताय की भुजबळ अशांतता करताय ? असा सवाल करत मराठा आरक्षणाला विरोध नाही त्यांना वेगळ आरक्षण द्या. आपला विरोध झुंडशाहीला आहे असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, काल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
भुजबळ जातीय तेढ निर्माण करताय असा आरोप केला. त्यावर जरांगेची भेट घेऊन ते हे का नाही सांगत की ओबीसी आरक्षणातून वाटा मागणे चूक आहे,जाळपोळ करणे चूक आहे,जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्यांसोबत संबंध ठेवणे चूक आहे, पोलिसांवर हल्ला करणे चूक आहे, गुन्हे मागे घेण्यासाठी दबाव टाकणे चूक आहे, गावबंदी करणे चूक आहे,एका समाजाच्या मागणीसाठी शहर बंद जाहीर करून इतर सर्व लोकांना वेठीस धरणे चूक आहे,अमुक अमुक तरखेपर्यंतच आरक्षण द्या अशी बालिश मागणी धरून शासनाला धमकी देणे चूक आहे, सरसकट कुणबीची मागणी करून आरक्षण मिळवण्याची प्रक्रियाला फाटा मारून ओबीसींच्या ताटातले आरक्षण मागणे बेकायदेशीर आणि चूक आहे असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
यावेळी राज्यात शिंदे समिती स्थापन केल्यानंतर कुणबी समाजाला आरक्षण देण्याबाबत घेतलेली भूमिका, कुणबी प्रमाण पत्र, ओबीसी आरक्षणात चुकीच्या पद्धतीने होत असलेली घुसखोरी, गावबंदीचे फलक, लोकप्रतिनिधींवर होत असलेले जीवघेणे हल्ले, मिळत असलेल्या धमक्या, होत असलेली शिवीगाळ यासह विविध बाबींची पुरावे व माहिती सभागृहापुढे ठेवत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयातील केस लॉचा दाखला देत सरसगट कुणबी दाखले द्यायला आपला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
