मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी असे तब्बल १७ लाख कर्मचारी १४ डिसेबर रोजी संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे शाळा, आरोग्य केंद्रांसह विविध सरकारी विभागांचे काम ठप्प होणार आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी अद्याप न झाल्याने कर्मचारी संघटनाने संपाचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर येथे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे या विषयावर सरकार काय निर्णय़ घेते हे महत्त्वाचे आहे.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी गेले अनेक दिवसांपासून करीत आहेत. पण हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. अनेकवेळा विधीमंडळ अधिवेशन आणि इतर प्रसंगांना कर्मचारी संघटनांनी यासाठी आंदोलने केली, निवेदने दिली. पण सरकारच्या पातळीवर याबाबत कायम आश्वासनेच मिळत आली.
राज्य कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी या संपाबाबत माहिती देतांना सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही योजना लागू व्हावी. नव्या निवृत्तीवेतन योजनेबद्दल संभ्रमावस्था आहे. नाशिक जिल्हा अध्यक्ष दिनेश वाघ, जनसंपर्क प्रमुख श्यामसुंदर जोशी हे उपस्थितीत यांनी सुध्दा या संपाबाबत माहिती दिली.
