इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती आणि सेवा शर्तींबाबत विधेयक- २०२३, आज राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज पटलावर मांडलं.
या आधीच्या १९९१ च्या निवडणूक आयोग कायद्याची जागा आता हे विधेयक घेईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, वेतन, पदच्युती बाबतच्या तरतुदी यात समाविष्ट आहेत. या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, राष्ट्रपती एका निवड समितीच्या सल्ल्यानं करतील.
या निवड समितीमध्ये प्रधानमंत्री, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, विरोधी पक्ष नेते किंवा सर्वात मोठया विरोधी पक्षाचा नेता यांचा समावेश असेल.
