पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आदींशी चर्चा करून या भागातील नागरिकांना दिलासा देण्याचे कार्य समिती करेल, असे केंद्रीय पथकाचे प्रमुख आणि केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाचे सहसचिव प्रिय रंजन यांनी सांगितले.
यावेळी पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त मधूकर अर्दड, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, पशुसंवर्धन आयुक्त हेमंत वसेकर, केंद्रीय पथकातील मनोज के., जगदीश साहू, संशोधन अधिकारी शिवचरण मीना, अतिरिक्त सल्लागार ए. मुरलीधरन, पाणी पुरवठा विभागाचे संचालक हरीष उंबरजे, ग्रामीण विकास विभागाचे उप सचिव प्रदीप कुमार, अन्न व पुरवठा विभागाचे अवर सचिव संगीत कुमार, पशुसंवर्धन विभागाचे सह आयुक्त एच. आर. खन्ना, ए.एल. वाघमारे, सुनील दुबे, चिराग भाटिया , पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते.
राज्यातील दुष्काळस्थिती निर्माण झालेल्या भागाचा दौरा करुन शेतकरी, पशुपालक, लोकप्रतिनिधी यांची भेट घेण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची पाहणी केंद्रीय पथकाद्वारे करण्यात येणार आहे. दुष्काळाबाबत अधिकची माहिती असल्यास समितीकडे दोन दिवसात सादर करावी. समितीसमोर झालेले सादरीकरण आणि पाहणी दौऱ्याच्या आधारे केंद्र शासनास अहवाल सादर करण्यात येईल, असे श्री. प्रिय रंजन यांनी सांगितले. दुष्काळग्रस्त भागात पेरणीचे प्रमाण जरी सरासरी एवढे असले तरी पावसाने ओढ दिल्याने उत्पादनावर परिणाम झालेला दिसून येत आहे आणि भूजलाची पातळीदेखील चिंताजनक आहे, असेही ते म्हणाले.
विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागातील दुष्काळाची माहिती दिली. पुणे जिल्ह्यात जून महिन्यात ५३ टक्के आणि ऑगस्ट महिन्यात ३९ टक्के पाऊस झाला, तर सोलापूर जिल्ह्यात हे प्रमाण अनुक्रमे २८ आणि १९ टक्के होते. दोन्ही जिल्ह्यात कोरड्या दिवसाचा कालावधी लांबल्याने खरीप हंगामातील पीक वाढीवर परिणाम होण्यासोबत रब्बीचे क्षेत्रही कमी झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती व पुरंदर या तालुक्यात तीव्र तर दौंड, शिरुर तालुक्यात मध्यम स्वरुपाची दुष्काळी परिस्थिती आहे. तर सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, सांगोला, माळशिरस या तालुक्यात तीव्र व माढा आणि करमाळा तालुक्यात मध्यम स्वरुपाच्या दुष्काळाची स्थिती आहे. पुणे जिल्ह्यातील १५६ पैकी ७५ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ११० पैकी १०० मंडळात दुष्काळी स्थिती घोषित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
खरीपाच्या उत्पादनावर परिणाम होण्यासोबत रब्बीचे घटलेले क्षेत्र आणि चाऱ्याची उपलब्धता हा देखील चिंतेचा विषय आहे. जलयुक्त शिवारच्या आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यात येत असून वनराई बंधाऱ्यासारखे जलसंधारणाचे उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यात ३५ कोटी ३७ लाख तर सोलापूर जिल्ह्यात ८६ कोटी ६८ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याची माहिती देखील श्री.राव यांनी दिली. उजनी धरणातील पाणीसाठा अत्यंत कमी असल्याने सोलापूर जिल्ह्यावर याचा परिणाम होणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
कृषी आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी यांनी दुष्काळी स्थितीमुळे शेतीवर झालेल्या परिणामांची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. पावसाळ्यात कोरड्या दिवसांची संख्या अधिक असल्याने दुष्काळग्रस्त भागात ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद आणि सुर्यफुलाचे उत्पादन घटले आहे. राज्याच्या १० जिल्ह्यात २४ तालुक्यांमध्ये तीव्र दुष्काळ असून ७ जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ आहे. रब्बीच्या ५३.९७ लाख हेक्टरपैकी केवळ ३६.३७ लाख हेक्टर क्षेत्रावरच पेरणी झाली आहे. दुष्काळी भागातील २४.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पशुसंवर्धन आयुक्त हेमंत वसेकर यांनी ४० तालुक्यातील ५९ लाख ६४ हजार जनावरांसाठी पुढील ६ महिन्यांसाठी ३९६ लाख मे.टन हिरवा चारा व ३६.१८ लाख मे.टन चाऱ्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून पशुसंवर्धनासाठी पाण्याची आवश्यकता, दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनाची स्थितीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी बेलापूरचे जल जीवन मिशनचे संचालक डॉ.अमित सैनी, नागपूरचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ रंजनकर, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या पवनीत कौर, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हणमंतराव गुणाले, राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीचे राजेश देशमुख यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. बैठकीला राज्यातील दुष्काळी भागातील इतर जिल्ह्यांचे जिल्ह्याधिकारी तसेच अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
