इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचा राजीनामा स्विकारला आहे. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार टीका केली आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने ९ डिसेंबरला स्वीकारला. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहे. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवली. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? सरकारचं नेमकं अस चाललं काय ? राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहे याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे असे म्हटले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात मुख्यमंत्री, दोन मंत्री हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप होत होता. एकामागून एक सदस्य राजीनामे देत आहेत. मराठा आरक्षणावर आज विधिमंडळात चर्चा होत असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा दिल्याने या पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. पाच सदस्य आणि अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्याने आता मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाला काहीच अर्थ राहिलेला नाही. मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग साह्यभूत ठरेल, अशी अपेक्षा असताना अध्यक्षांसह सदस्यांच्या राजीनाम्याने राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.
हे आहे राजीनाम्या मागे कारण
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरिटीव्ह पिटीशनवर निकाल प्रलंबित आहे. राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोगाकडून क्युरिटीव्ह पिटीशनला सहाय्यभूत ठरेल असा डेटा अपेक्षित होता. राज्य सरकारला हवा तसाच डेटा आयोगाने तयार करून द्यावा, असा दबाव आयोगावर टाकला होता. न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी सरकारमधील मंत्र्यांच्या लुडबुडीमुळे राजीनामा दिल्याचा आरोप आहे. राज्य सरकारसमोर आयोगाची पुनर्रचना करण्याचे आव्हान आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे; पण माहिती देण्यासाठी आयोगावर सरकारकडून दबाव टाकला जात आल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. सर्वेक्षणातून आलेली माहिती देऊ शकतो; परंतु सरकारला अपेक्षित माहिती देणे शक्य नाही, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली होती.
