नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातल्या ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी, केंद्र सरकारने, कांद्याच्या निर्यातीवर ८ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या काळात, कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. खरीपाचे पीक येण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊन,तसेच, निर्यात होणाऱ्या कांद्याची गुणवत्ता,जागतिक परिस्थिती जसे की तुर्कीये, इजिप्त आणि इराण या देशांनी घातलेले व्यापार आणि बिगर व्यापारी निर्बंध, या सगळ्याचा विचार करत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या घडामोडींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत सातत्याने कांद्याची खरेदी करत आहे.
चालू आर्थिक वर्षात, सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही संस्थांना, सात लाख टन कांदा, राखीव साठा म्हणून खरेदी करण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत सुमारे ५.१० लाख टन धान्याची खरेदी करण्यात आली असून उर्वरित खरेदीचे काम सुरू आहे. खुल्या बाजारपेठेतील विक्री आणि ग्राहकांना थेट किरकोळ विक्रीद्वारे सरकारने खरेदी केलेल्या कांद्याची सतत उच्च किंमतीच्या बाजारपेठेत विकला जात आहे. साठयामधून काढण्यात आलेल्या २.७३ लाख टन कांद्यापैकी सुमारे २०,७०० मेट्रिक टन कांद्याची विक्री २,१३९ किरकोळ केंद्रांद्वारे २१३ शहरांमधील किरकोळ ग्राहकांना करण्यात आली आहे. सरकारच्या बहुआयामी हस्तक्षेपांमुळे, कांद्याची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत १७ नोव्हेंबर रोजी असलेल्या प्रति किलो ५९.९ रुपयांवरून ८ डिसेंबर रोजी प्रति किलो ५६.८ रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे.
२९ ऑक्टोबर रोजी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीसाठी आणि त्याच वेळी कांद्याच्या राखीव साठ्याचा उपयोग करण्यासाठी, प्रति टन ८०० अमेरिकन डॉलर्स इतके किमान निर्यात मूल्य लागू केले. हे निर्यात मूल्य, कांद्याच्या निर्यातीचे प्रमाण कमी करण्यात प्रभावी ठरले असले तरी, जागतिक परिस्थिती आणि खरीप पिकाला होत असलेल्या विलंबामुळे, मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात सुरू राहिली.
