इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज कलम ३७० वर सुनावणी करताना ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की कलम ३७० रद्द करून, नवीन प्रणालीने जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे. कलम ३७० हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे.
सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड म्हणाले, की आम्हाला सॉलिसिटर जनरलने सांगितले होते, की जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. आम्ही निर्देश देतो की निवडणूक आयोग ३० सप्टेंबरपर्यंत जम्मू आणि काश्मीरच्या स्थितीचे पुनरावलोकन करेल, २०२४ मध्ये नवीन सीमांकनाच्या आधारावर विधानसभा निवडणुका घेण्यात याव्यात. राज्याचा दर्जा देखील शक्य तितक्या लवकर बहाल करण्यात यावा.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी १६ दिवसांच्या चर्चेनंतर निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. चंद्रचूड म्हणाले, की त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींना अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद कार्य करू शकते.
न्यायालयाने म्हटले की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केल्यावर जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपले. ते भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे, की जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम ३७० वर कोणताही आदेश जारी करणे आवश्यक नाही. कलम ३७० रद्द करून, नवीन व्यवस्थेने जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे. कलम ३७० हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला.
