नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर नाशिक जिल्हयात शेतक-यांनी शुक्रवारी ठिकठिकाणी आंदोलन केले. त्यानंतर शनिवारी कांदा व्यापा-यांनी बेमुदत लिलावात सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर सहकार उपनिबंधक फैयाज मुलानी यांनी तीन दिवस लिलाव बंद ठेवला तर, संबंधित व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा दिला आहे.
या इशा-यानंतर व्यापारी काय निर्णय़ घेताता हे महत्त्वाचे आहे. याअगोदरही सहकार खात्याने असे इशारे दिले. पण, कोणतीच कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे सहकार विभागाच्या या इशा-यानंतर व्यापारी लिलाव सुरु करण्याची शक्यता कमीच आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॅा. पवार यांनी दिली ही माहिती
दरम्यान केंद्र सरकारने कांद्यावर घातलेली निर्यात बंदी उठवण्याबाबत केंद्राकडून लवकरच फेरविचार होऊ शकतो, असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती पवार म्हटले यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले. सामान्य नागरिकांना कांदा रास्त दरात मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. मागणी आणि पुरवठा बघून यासंदर्भात निर्णय घेतला जात असतो, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना यासंदर्भात पत्र दिले आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातीबाबत लवकरच फेरविचार होऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले.
प्रहारचे आंदोलन मागे
प्रहार संघटनेने कांदा निर्यात बंदीवरुन केंद्रीय राज्यमंत्री डॅा. भारती पवार यांच्या निवासस्थानासमोर डेरा आंदोलन केले होते. प्रहारचे कार्यकर्ते चांदवडहून निघाले. ते नाशिकला पोहचलेही. पण, त्यांना पोलिसांनी अटकाव केला. त्यानंतर हे कार्यकर्ते डॅा. भारती पवार यांच्याशी मोबाईलवरुन बोलले. त्यानंतर डॅा. भारती पवार यांनी आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
