नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी ज्यूट वर्ष २०२३-२४ (१ जुलै, २०२३ ते ३० जून,२०२४) साठी वेष्टनासाठी तागाच्या अनिवार्य वापरासाठी आरक्षण मानकांना मान्यता दिली आहे. ज्यूट वर्ष २०२३-२४ साठी मंजूर केलेल्या अनिवार्य पॅकेजिंग नियमांमध्ये १०० टक्के अन्नधान्य आणि २० टक्के साखर तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅक करणे अनिवार्य आहे.
सध्याच्या प्रस्तावातील आरक्षण मानकांना भारतातील कच्चा ताग आणि ताग वेष्टन साहित्याच्या देशांतर्गत उत्पादनाच्या हिताचे संरक्षण करतील, ज्यामुळे भारत आत्मनिर्भर भारतच्या अनुषंगाने आत्मनिर्भर होईल. ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियलमधील आरक्षणामुळे पॅकेजिंगसाठी देशात उत्पादित कच्च्या तागाच्या सुमारे ६५ टक्के (२०२२-२३ मध्ये) ताग वापरला गेला. जेपीएम कायद्याची तरतूद अंमलात आणून, सरकार ज्यूट मिल्स आणि सहाय्यक युनिट्समध्ये कार्यरत असलेल्या 4 लाख कामगारांना दिलासा देईल तसेच सुमारे ४० लाख शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेला आधार देईल. याशिवाय, ते पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत करेल कारण ताग नैसर्गिक, जैव-विघटनशील, नूतनीकरणयोग्य आणि पुनर्वापर करण्याजोगा फायबर आहे आणि त्यामुळे शाश्वततेचे सर्व मापदंड तो पूर्ण करतो.
भारताच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत सर्वसाधारणपणे आणि पूर्वेकडील प्रदेशात म्हणजे पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिसा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये ज्यूट उद्योगाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. हा पूर्वेकडील, विशेषतः पश्चिम बंगालमधील प्रमुख उद्योगांपैकी एक आहे.
जेपीएम कायद्यांतर्गत आरक्षणाचे नियम ४ लाख कामगार आणि ४० लाख शेतकऱ्यांना ज्यूट क्षेत्रातील थेट रोजगार प्रदान करतात. जेपीएम कायदा, १९८७ ज्यूट शेतकरी, कामगार आणि ज्यूट मालाच्या उत्पादनात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या हिताचे संरक्षण करतो. ताग उद्योगाच्या एकूण उत्पादनापैकी ७५ टक्के तागाच्या गोण्या आहेत ज्यापैकी ८५ टक्के भारतीय अन्न महामंडळ (FCl) आणि राज्य खरेदी संस्था (SPAs) यांना पुरवल्या जातात आणि उर्वरित गोण्यांची थेट निर्यात/विक्री केली जाते.
भारत सरकार अन्नधान्याच्या पॅकिंगसाठी दरवर्षी अंदाजे रु. १२००० कोटी किमतीच्या तागाच्या गोण्या खरेदी करते, त्यामुळे ज्यूट उत्पादक शेतकरी आणि कामगारांच्या उत्पादनांना हमीभावाची बाजारपेठ सुनिश्चित होते. तागाच्या गोण्यांचे सरासरी उत्पादन सुमारे ३० लाख गाठी (९ लाख एमटी ) आहे आणि ज्यूट उद्योगातील शेतकरी, कामगार आणि या कामात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार ज्यूटच्या उत्पादित सर्व गोण्या घेण्यास वचनबद्ध आहे.
