इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
डिजिटल माध्यमातून कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठी रिझर्व्ह बँक लवकरच दिशानिर्देश जारी करणार आहे. यामुळे या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि ग्राहक केंद्री व्यवस्था वाढू शकेल. गेल्यावर्षीच बँकेनं डिजिटल कर्जांसाठी दिशानिर्देश जारी केले होते. शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांमध्ये UPI द्वारे व्यवहार करण्याची कमाल मर्यादा १ लाखांवरुन वाढवून ५ लाख करायचा निर्णयही गव्हर्नर यांनी आज जाहीर केला.
वारंवार कराव्या लागणाऱ्या व्यवहारांसाठी रिझर्व्ह बँकेनं ई-मँडेट ची सुविधा उपलब्ध केली आहे. सध्या यात अतिरीक्त सुरक्षा पडताळणी न करता १५ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम हस्तांतरित होते.
आता म्युच्युअल फंड,वीमा हप्ता,क्रेडिट कार्डाचे बिल यासाठी १५ हजारांची मर्यादा वाढवून १ लाख रुपये केली आहे.
