नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– कोरोना विषाणूचा संपूर्ण देशात मोठया प्रमाणात प्रादुर्भाव झालेने राज्यात या विषाणुचा फैलाव होऊ नये यासाठी राज्य शासनाकडून युध्दपातळीवर उपाययोजना सुरू होत्या. ग्रामीण पातळीवर देखील सदर विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्राम विकास विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुषंगाने विभागाने ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, तसेच जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी, सी.एस.सी. कंपनीचे केंद्र चालक, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कंत्राटी पध्दतीवरील कर्मचारी / कामगार यांना कर्तव्य बजावताना कोविड-१९ संसर्ग आजारामुळे ३० जून, २०२१ पर्यंत मृत्यु झाल्यास मयत कर्मचाऱ्याच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाखाचे विमा कवच देण्यात आले होते. त्यानुषंगाने शासन निर्णयातील सर्व अटी आणि शर्थीची पुर्तता होत असल्याने कायदेशीर वारसांना “कर्तव्य बजावताना कोविड-१९ या संसर्ग आजारामुळे मृत्यु झालेल्या कर्मचा-यांच्या वारसास विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य रक्कम एक कोटी पन्नास लाख मात्र नाशिक जिल्हा परिषद, नाशिक यांना शासनाकडुन प्राप्त झालेले आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे उपाध्यक्ष ना. नरहरी झिरवाळ यांच्या हस्ते सानुग्रह अनुदानाची प्रत प्रदान करण्यात आली, यावेळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आशिमा मित्तल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्जुन गुंडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी भालचंद्र चव्हाण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र) रवींद्र परदेशी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) वर्षा फडोळ यांचे उपस्थीत होते. पंचायत समिती दिंडोरी, येथील विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) कै. श्री. दिनकर हिराजी खंबाईत यांचे वारसदार संगीता दिनकर खंबाईत, पंचायत समिती दिंडोरी येथील ग्रामविकास अधिकारी कै. राधेशाम तात्याराव खोपे यांचे वारसदार प्रमिला राधेशाम खोपे, ग्रामपंचायत नगाव ता. मालेगाव येथील केंद्र चालक कै. रविंद्र आत्माराम शेलार यांचे वारसदार कल्याणी रविंद्र शेलार यांना शासनाची मंजुर अनुदानाची प्रत देण्यात आली.
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये प्रथमत: ग्रामपंचायत विभागातील तत्कालीन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) रवींद्र परदेशी यांचे मार्गदर्शनाखाली सहायक गट विकास अधिकारी प्रशांत पवार कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी नितीन पवार, वरिष्ठ सहाय्यक अशोक अहिरे व स्टिवन शहाबंद्री यांनी तालुकास्तरावरुन प्रस्ताव मागवुन शासनाकडे मंजुरी कामी प्रस्ताव सादर करुन मंजुरी बाबत पाठपुरावा केला. त्यानंतर शासन स्तरावरुन भिसाजी जोईल यांनी ग्रामविकास विभागाचे उप सचिव राजेश भोईर, यांचे मागदर्शनाखाली सदरचे अनुदान हे जिल्हा कोषागार कार्यालयास प्राप्त झाले, यानंतर कोषागार अधिकारी महेश बच्छाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली लेखाधिकारी अशोक घुमरे, यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेस सादर अनुदान वितरीत केले. त्यानंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी भालचंद्र चव्हाण व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र), रवींद्र परदेशी यांचे मागदर्शनाखाली वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभागातील कर्मचारी यांनी सदरचे अनुदान तालुका स्तरावर ७ नोव्हेंबर रोजीच्या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आले. त्यानंतर गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती दिंडारी नम्रता जगताप व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती मालेगांव भरत वेन्दे यांचे मार्गदशनाखाली तालुकास्तरावरुन संबधित वारसदार यांचे खात्यावर जमा करणे करण्यात आले आहे.
