इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पात होणारा सावळा गोंधळ दूर होऊन ग्राहकांना पारदर्शक व्यवहारातून घर मिळावे या उद्देषाने महारेरा कायदा तयार करण्यात आला आहे. राज्यात त्याची अंमलबजावणी होत आहे. मात्र, या कायद्याचा बिल्डर, डेव्हलपर यांच्यात म्हणावा तसा धाक नाही. त्यामुळे कायदा आहे पण त्यातून काही फारसे साध्य होत नसल्याचा प्रकार राज्यात सुरू आहे.
स्वत:चे हक्काचे घर असावे यासाठी प्रत्येक जण आयुष्य खर्ची घालतो. जीवनभराची पुंजी लावून घर विकत घेण्यात येते. मात्र, बरेचदा यामध्ये फसवणूक होते. त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित व्हावे या उद्देषाने सुरू झालेल्या महारेरा कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. केंद्रात स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) कायदा २०१६ मध्ये अमलात आला. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र नियमावली करून या कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करणे बंधनकारक होते. महाराष्ट्राने त्यात आघाडी घेत मे २०१७ मध्ये ‘महारेरा’ हे प्राधिकरण स्थापन केले. या प्राधिकरणामुळे राज्यातील खरेदीदारांना फसवणूक करणाऱ्या विकासकांकडून वा रखडलेल्या बांधकामाबाबत तक्रारी करणे शक्य झाले. या तक्रारींची महारेराने दखल घेऊन संबंधित विकासकांना अनेक आदेश जारी केले. यापैकी काही आदेशांची अंमलबजावणीही झाली.
मात्र, अनेक आदेश आजही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या आदेशांची आज ना उद्या अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे, असा महारेराचा दावा आहे. महारेराची स्थापना झाली तेव्हापासून आतापर्यंत तब्बल राज्यात ४४ हजार १७१ गृहप्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी अर्ज सादर झाले आहेत. त्यापैकी ४२ हजार ५७६ गृहप्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या १२ हजार ९१४ इतकी आहे. प्रकल्पांविरोधात आतापर्यंत २२ हजार २५ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी १४ हजार ४९५ प्रकरणात आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सुनावणीआधी तडजोडीप्रकरणी ११८१ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी एक हजार १३ प्रकरणात आदेश जारी झाले.
वाढतोय वचक
महारेराने प्रकल्प हा संकेतस्थळावर नोंदणी करून आवश्यक पूर्तता करुन महारेरा क्रमांक घेणे बंधनकारक ठरले आहे. याशिवाय या नोंदणी प्रमाणपत्रात दिलेल्या मुदतीनुसार प्रकल्प पूर्ण करणे वा मुदतवाढ घेणे आदी बाबी आवश्यक झाल्या आहेत. त्यासाठी विकासकांना महारेराकडे येणे बंधनकारक झाले आहे. या शिवाय महारेराने जारी केलेले वसुली आदेश थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अमलात आणले जात असल्यामुळे विकासकांवर आपसूकच बंधने आली आहेत. अनेक विकासकांनी वसुली आदेशापोटी रक्कम खरेदीदारांना अदा केली आहे. काही प्रकरणात लिलावही जाहीर झाला आहे. या माध्यमातून वचक वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
