लोकसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांचे हे भाषण प्रचंड चर्चेत… अनेक विषयांवर केले भाष्य

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२३ वरील चर्चेला उत्तर दिले. चर्चेनंतर, लोकसभेने जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२३ आवाजी मतदानाने मंजूर केले. अमित शाह लोकसभेत म्हणाले की एकूण २९ वक्त्यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले, मात्र सर्वांनी विधेयकाच्या उद्दिष्टांशी सहमती दर्शवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केल्या गेलेल्या शेकडो प्रगतीशील बदलांच्या माळेत ही विधेयके आणखी एका मोत्याची भर घालतील, असे ते म्हणाले.

शाह म्हणाले की, सत्तर वर्षे ज्या लोकांवर अन्याय झाला, जे अपमानित झाले आणि ज्यांच्याकडे लक्ष दिले गेले नाही, त्यांना हे विधेयक अधिकार आणि न्याय प्रदान करेल. जे लोक व्होट बँक म्हणून यांचा वापर करून, मोठमोठी भाषणे देऊन राजकारणात मते मिळवण्याचे माध्यम समजत होते, ते याचे नावही समजू शकणार नाहीत. ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे असे नेते आहेत, जे स्वतः गरीबाच्या घरी जन्म घेऊन आज देशाचे पंतप्रधान बनले आहेत आणि ते वंचित आणि गरिबांचे दुःख जाणतात. जेव्हा अशा लोकांना प्रोत्साहन देण्याची वेळ येते तेव्हा मदतीपेक्षा आदर महत्त्वाचा असतो.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, १९८० नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाचे युग आले आणि पिढ्यानपिढ्या तेथे राहणारे लोक तेथून पूर्णपणे विस्थापित झाले परंतु त्यांची कोणीही पर्वा केली नाही. हे सर्व थांबवण्याची जबाबदारी ज्यांची होती ते इंग्लंडमध्ये सुट्टी घालवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी व्होटबँकेचे राजकारण न करता आणि काटेकोर उपाययोजना करून सुरुवातीलाच दहशतवाद संपवला असता तर आज हे विधेयक आणण्याची गरजच पडली नसती, असे ते म्हणाले. शाह म्हणाले की विस्थापित झालेल्यांना त्यांच्या स्वतःच्या देशाच्या इतर भागात निर्वासित म्हणून राहावे लागले आणि सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ४६,६३१ कुटुंबातील १,५७,९६७ लोक त्यांच्याच देशात विस्थापित झाले आहेत. ते म्हणाले की, हे विधेयक त्यांना अधिकार आणि प्रतिनिधित्व देणारे विधेयक आहे.

अमित शाह म्हणाले की, १९४७ मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमधून ३१,७७९ कुटुंबे विस्थापित होऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये आली, आणि त्यापैकी २६,३१९ कुटुंबे जम्मू-काश्मीरमध्ये राहू लागली आणि ५,४६० कुटुंबे देशाच्या इतर भागात राहू लागली. ते म्हणाले की १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धानंतर १०,०६५ कुटुंबे विस्थापित झाली आणि एकूण ४१,८४४ कुटुंबे विस्थापित झाली. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी ५-६ ऑगस्ट २०१९ रोजी या विस्थापित लोकांचा आवाज ऐकला, जो अनेक दशकांपासून ऐकला गेला नव्हता, आणि त्यांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला.

शाह म्हणाले की, न्यायालयीन परिसीमन हा ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी मंजूर झालेल्या विधेयकाचाच एक भाग होता. ते म्हणाले की, परिसीमन आयोग, परिसीमन आणि सीमांकित विधानसभा, हा लोकशाहीचा गाभा आहे, आणि लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी प्रभाग निश्चित करण्याची प्रक्रिया आहे. सीमांकन प्रक्रियाच जर पवित्र नसेल, तर लोकशाही कधीच पवित्र राहू शकत नाही, त्यामुळेच न्यायालयीन परिसीमन पुन्हा केले जाईल, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.

ते म्हणाले की विस्थापितांच्या सर्व गटांनी परिसीमन आयोगाला त्यांच्या प्रतिनिधित्वाची दखल घ्यायला सांगितली, आणि आयोगाने २ जागा काश्मिरी विस्थापित लोकांसाठी आणि १ जागा पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापितांसाठी नामनिर्देशित करण्याची तरतूद केली, ही गोष्ट आनंदाची आहे. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने या व्यवस्थेला कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे.

जम्मू-कश्मीरच्या इतिहासात प्रथमच अनुसूचित जमातींसाठी ९ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या असून अनुसूचित जातींसाठीही जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. यापूर्वी जम्मूमध्ये ३७ जागा होत्या ज्या आता ४३ झाल्या आहेत, पूर्वी कश्मीरमध्ये ४६ जागा होत्या त्या आता ४७ झाल्या आहेत आणि पाकव्याप्त कश्मीरच्या २४ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पूर्वी १०७ जागा होत्या, आता ११४ जागा आहेत, विधानसभेत पूर्वी २ नामनिर्देशित सदस्य होते, आता ५ असतील, असे शाह यांनी सांगितले. हे सर्व घडले कारण ,५-६ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले आणि या सभागृहाने त्याला मान्यता दिली आणि कलम ३७० रद्द करण्याचे काम केले, असे त्यांनी सांगितले.

या विधेयकांच्या माध्यमातून, लोकसभेच्या प्रयत्नांनी आणि आशीर्वादाने नरेंद्र मोदी सरकारने ७० वर्षांपासून भटकत असलेल्या आपल्याच देशातील बंधू-भगिनींना न्याय देण्यासाठी २ जागांचे आरक्षण दिले, हे इतिहासात शोषित, मागास आणि विस्थापित काश्मिरींना स्मरणात राहील. वंचितांसाठी दुर्बल अशा अपमानास्पद शब्दांच्या जागी त्यांच्यासाठी मागासवर्गीय हा घटनात्मक शब्द ठेवण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

विस्थापितांना आरक्षण देण्याच्या औचित्याबाबत काही विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, काश्मीरच्या विस्थापितांना हक्क आणि प्रतिनिधित्व देणारे हे विधेयक आहे. काश्मिरी पंडितांना आरक्षण दिल्याने त्यांचा आवाज काश्मीर विधानसभेत गुंजेल आणि पुन्हा विस्थापनाची परिस्थिती उद्भवली तर ते ती थांबवू शकतील. आज ५६७५ कश्मिरी विस्थापित कुटुंबे रोजगार पॅकेजचा लाभ घेत आहेत, असे ते म्हणाले. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी ६००० सदनिका बांधण्याचा प्रकल्प होता, तो पूर्ण होऊ शकला नाही,मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर सुमारे ८८० सदनिका बांधण्यात आल्या असून त्या कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली , या आयोगाने हितसंबंधितांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या घेतल्या. आयोगाने ७५० दिवसांत १९८ शिष्टमंडळे आणि १६ हजार लोकांची सुनावणी घेतली. ही सुनावणी सर्व २० जिल्ह्यांमध्ये झाली आणि टपालाद्वारे प्राप्त झालेल्या सुमारे २६ हजार अर्जांचीही दखल घेण्यात आली आणि यात जम्मू-काश्मीर आरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना हा मूलभूत घटक होता, अशी माहिती गृह आणि सहकार मंत्र्यानी दिली. हा कायदा यापूर्वीही अस्तित्वात होता, परंतु तो दुर्बल घटकांसाठी होता, तर यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इतर मागासवर्गीय असे घटनात्मक नाव देऊन त्यांचा सन्मान केला आहे, असे ते म्हणाले. विरोधी पक्षांनी मागासवर्गीयांना सर्वाधिक विरोध केला आणि मागासवर्गीयांना रोखण्याचे काम केले हे ऐतिहासिक सत्य आहे, असे .शाह यांनी सांगितले. हा संविधानाचा आदेश असताना, मागासवर्ग आयोगाला सत्तर वर्षांपासून घटनात्मक मान्यता का देण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी विरोधकांना केला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याला घटनात्मक मान्यता दिली, असे ते म्हणाले.

पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पंतप्रधान असताना घेतलेल्या निर्णयांमुळे झालेल्या दोन मोठ्या चुकांमुळे जम्मू-काश्मीरला वर्षानुवर्षे त्रास सहन करावा लागला, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. पंडित नेहरूंची पहिली चूक होती की आपले लष्कर जिंकत असताना पंजाबमध्ये पोहोचताच त्यांनी युद्धविराम घोषित केला आणि पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्म झाला.युद्धविराम ३ दिवस विलंबाने झाला असता, तर पाकव्याप्त काश्मीर आज भारताचा भाग झाला असता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जेव्हा त्यांनी हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात नेला, ही दुसरी मोठी चूक झाली, असे ते म्हणाले. हे प्रकरण जेव्हा संयुक्त राष्ट्राकडे पाठवायचे होते तेव्हाही अत्यंत घाईघाईने निर्णय घेण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले. सर्वप्रथम, हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रांकडे नेण्याची गरज नव्हती आणि जरी नेण्यात आले तरी , हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र सनदीच्या अनुच्छेद 35 ऐवजी कलम 51 नुसार न्यायला हवे होते, असे त्यांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान दिवंगत जवाहरलाल नेहरू यांनी ही त्यांची चूक असल्याचे लिहिले आहे, परंतु ही चूक नसून घोडचूक होती. देशाचा बराच भूभाग गेला, ही एक घोडचूक होती, असे त्यांनी सांगितले.

२०१४ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या विकासासाठी 80 हजार कोटी रुपये खर्चाचे ६३ प्रकल्प सुरू केले, ज्यात वीज, पायाभूत सुविधा, सिंचन, शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे.त्यापैकी २१ हजार कोटी रुपये खर्चाचे ९ प्रकल्प लद्दाखमध्ये होते.जम्मू-कश्मीरसाठी ५८ हजार ४७७ कोटी रुपये खर्चाचे ३२ प्रकल्प जवळपास पूर्ण झाले असून ५८ हजार कोटी रुपयांपैकी ४५ हजार ८०० कोटी रुपये पूर्ण खर्च झाले आहेत, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

५००० मेगावॉट चे उद्दिष्ट ठेवून ४००० हजार ९८७ कोटी रुपयांची ६४२ मेगावॉट क्षमतेचा किरू जलविद्युत प्रकल्प, ५००० कोटी रुपये खर्चाचा ५४० मेगावॉट क्षमतेचा क्वार जलविद्युत प्रकल्प, ५२०० कोटी रुपये खर्चाचा ८५० मेगावॉट क्षमतेचा रतले जलविद्युत प्रकल्प, ८११२ कोटी रुपये खर्चाचा १००० मेगावॉट क्षमतेचा सोपाक दल जलविद्युत प्रकल्प, २३०० कोटी रुपये खर्चाचा १८५६ मेगावॉट क्षमतेचा सावलकोट जलविद्युत प्रकल्प आणि २७९३ कोटी रुपये खर्चाचा शाहपूर खंडी बांध सिंचन आणि विद्युत प्रकल्प यासारख्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये गेल्या दहा वर्षात गुंतवणूक झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रथमच १६०० मेगावॉट सौर ऊर्जा प्राप्त करण्यासाठी तिथे एक प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे, ३८ गट केंद्रांची स्थापना झाली आहे, ४६७ किलोमीटर लांबीची नवीन ट्रान्समिशन लाईन टाकण्यात आली आहे, २६६ अप स्टेशन बनवण्यात आले आहेत आणि ११००० सर्किट किलोमीटरच्या एसटी आणि आयटी लायन्सना वाचवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केले आहे, असेही ते म्हणाले.

सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ६२ कोटी रुपयांचा रावी कालवा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिली. ४५ कोटी रुपये खर्चाचा टसर चलन तीन तलाव सिंचन प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. झेलम नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पूराचे नियंत्रण करण्यासाठी ३९९ कोटी खर्चाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम देखील पूर्ण झाले आहे असेही त्यांनी सांगितले. १६३२ कोटी रुपये खर्चाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू असून पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होऊन परिवहन क्षमता ३१८८५ वरुन वाढून ४१००० इतकी झाली आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. शाहपूर कंडी बांध प्रकल्प देखील पूर्ण झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जम्मू प्रांतातील मुख्य कालव्यांमधून गेल्या तीन पिढ्यांपासून गाळ काढण्यात आला नव्हता. राष्ट्रपती शासन लागू केल्यानंतर सत्तर वर्षानंतर पहिल्यांदाच ५९ दिवसात गाळ काढण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले, असेही ते म्हणाले. रेल्वे मार्गाचाही विस्तार झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुमारे ३१२७ कोटी रुपये खर्चून ८.४५ किलोमीटर लांबीच्या काजीकुंड बनिहाल बोगद्याचे बांधकाम करण्यात आले असे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण क्षेत्रात सुमारे ८००० किलोमीटर लांबीच्या नव्या रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली, असेही ते म्हणाले. जम्मू आणि काश्मीरच्या १० उत्पादनांना जीआय टॅग मिळाला असून डोडा येथील गुच्छी मशरूमला जीआय टॅग मिळाला तर आर एस पुरा येथील बासमती तांदुळाला जैविक प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे आणि समग्र कृषी विकासासाठी ५०१३ कोटी रुपयांची योजना पूर्ण करण्यात आली आहे असे देखील शाह यांनी सांगितले.

संपूर्ण देशात केवळ गरीब व्यक्तींचा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय उपचारांचा पूर्ण खर्च सरकार उचलते, मात्र जम्मू-काश्मीरमधील सर्व व्यक्तींचा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय उपचारांचा खर्च सरकार उचलत असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. आम्ही अत्यंत संवेदनशीलतेने जम्मू आणि काश्मीर चा सांभाळ केला असल्याचे शाह यांनी सांगितले. आत्ताच्या सरकारच्या कार्यकाळापूर्वी, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटकांचा शेवटचा उपलब्ध आकडा सुमारे १४ लाख होता मात्र आता २०२२ – २३ या वर्षात २ कोटी पर्यटक जम्मू काश्मीरमध्ये पोहोचले असून २०२३ पर्यंत हा आकडा एक कोटीपर्यंत पोहोचला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात २ कोटी पर्यटक जम्मू-काश्मीरमध्ये पोहोचण्याचा विक्रम या डिसेंबरमध्ये मोडीत निघेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जम्मू आणि काश्मीर एक असे गंतव्य स्थान बनले आहे जिथले वातावरण आणि निसर्ग वैश्विक तसेच आधुनिक दृष्टिकोन बाळगणारे आहे. राज्यात होम स्टे प्रणाली अमलात येत आहे, चित्रपटांच्या चित्रीकरणाची नीती बनवण्यात आली आहे, हाऊस बोटसाठी देखील एक धोरण तयार करण्याचे काम करण्यात आले आहे, जम्मू रोपे प्रकल्प ७५ कोटी रुपये खर्च करून पूर्ण करण्यात आला आहे आणि औद्योगिक धोरण देखील तयार करण्यात आले आहे असे त्यांनी सांगितले.

आम्ही जे विधेयक मांडत आहोत ते अशा लोकांना अधिकार प्रदान करणारे विधेयक आहे, जे अनेक वर्षांपासून वंचित होते, अधिकारांपासून वंचित होते, जे आपला देश, आपला प्रदेश, आपले घर, आपली भूमी, आपली मालमत्ता हिरावली गेल्यामुळे आपल्याच देशात निराश्रीत झाले आहेत, असे शाह यांनी सांगितले. हे विधेयक मागास वर्गातील लोकांना संवैधानिक शब्द ‘अन्य मागास वर्ग’ याने सन्मानित करणारे आहे, असे ते म्हणाले. या विधेयकाचा उद्देश अत्यंत पवित्र असल्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सहयोग करावा असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी सदनात केले.