नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ग्रामीण विकास योजनांमध्ये भेदभाव केल्याचा पश्चिम बंगाल सरकारचा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात पश्चिम बंगाल सरकारला यूपीए सरकारपेक्षा ग्रामीण विकास योजनांसाठी जास्त निधी देण्यात आला आहे असे केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी म्हटले आहे. ते बिहारमधे महत्वाच्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यूपीए सरकारच्या काळात पश्चिम बंगालला केवळ ५८ हजार कोटी रुपये मिळाले होते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण विकास मंत्रालयाने गेल्या ९ वर्षांमध्ये पश्चिम बंगालला विकासासाठी २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे. यावरून पंतप्रधानांची पश्चिम बंगालच्या विकासाप्रति असलेली बांधिलकी दिसून येते असे गिरीराज सिंह यांनी सांगितले.
मनरेगासारख्या योजनांतर्गत गेल्या ९ वर्षात पश्चिम बंगालला ५४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी देण्यात आला, तर यूपीएच्या काळात हा निधी केवळ १४ हजार ९०० कोटी रुपये होता. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत यूपीए सरकारच्या काळात केवळ ५ हजार ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, तर मोदी सरकारच्या काळात ११ हजार कोटी रुपयांपेक्षा दुप्पट खर्च करण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत यूपीए सरकारच्या काळात केवळ ४ हजार ४०० कोटी रुपये खर्च झाले, तर मोदी सरकारने बंगालला ३० हजार कोटी रुपये दिले. एनआरएलएम अंतर्गत आज, पश्चिम बंगालमधल्या भगिनींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा रक्कम ७४ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे तर यूपीएच्या काळात ती केवळ ६०० कोटी रुपये होती. असे केन्द्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय त्यांनी केंद्र सरकारतर्फे दिलेल्या इतर निधीची माहिती दिली.
