इलेक्ट्रिक वाहनांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी केल्या या उपाययोजना..लोकसभेत केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली ही माहिती

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
इलेक्ट्रिक वाहनांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या असल्याची माहिती अवजड उद्योग राज्य मंत्री क्रिशन पाल गुर्जर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

या उत्तरात म्हटले आहे की, सरकारने अत्याधुनिक स्वयंचलित वाहन तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या देशांतर्गत निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्वयंचलित वाहन निर्मितीच्या मूल्य साखळीत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पाच वर्षांकरिता २५,९३८ कोटी रुपयांच्या तरतुदीने भारतातील स्वयंचलित वाहने आणि स्वयंचलित वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उद्योगांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन(PLI) योजनेला मंजुरी दिली आहे.
१२ मे, २०२१ रोजी सरकारने देशात बॅटरीच्या किमती कमी करण्यासाठी देशांतर्गत ऍडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेलच्या उत्पादनासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन(PLI) योजनेला मंजुरी दिली आहे.

FAME India योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचे, त्यांच्या ऍसेंब्लींचे/ सब ऍसेंब्लींचे आणि सुटे भाग/ उप-भागांचे देशांतर्गत उत्पादन करण्यासाठी आणि त्या अनुसार स्थानिक मूल्यवर्धनात वाढ करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रम(PMP) सुरू करण्यात आला आहे.
त्याशिवाय देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना वाव देण्यासाठी सरकारने या उपाययोजना केल्या आहेत. FAME India योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीदारांना या वाहनांच्या खरेदीत अपफ्रंट रिडक्शनच्या स्वरुपात प्रोत्साहन लाभ दिले जात आहेत १२ मे, २०२१ रोजी सरकारने देशात बॅटरीच्या किमती कमी करण्यासाठी देशांतर्गत ऍडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेलच्या उत्पादनासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन(PLI) योजनेला मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटीमध्ये १२ टक्के वरून ५ टक्के इतकी कपात करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जर्स/ चार्जिंग स्टेशन्सवरील जीएसटीत १८ टक्के वरून ५ टक्के इतकी कपात करण्यात आली आहे.

रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानाविषयक गरजांमधून वगळण्यासाठी या वाहनांना हिरव्या लायसन्स प्लेट देण्याची घोषणा केली होती. रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील पथ कर राज्यांनी काढून टाकावा असा सल्ला देण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची प्रारंभिक किंमत कमी होण्यास मदत होईल.