नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शनिवार ९ डिसेंबर २०२३ रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकअदालतीतून वाद मिटविण्यासाठी तडजोड झाल्यास वादास कायमस्वरुपी पूर्णविराम मिळून पक्षकारांचा पैसा व वेळेची बचत होते. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी या लोकअदालतीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी केले असल्याची माहिती, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी शासकीस प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोकअदालतीसाठी प्रलंबित प्रकरणांपैकी वसूलीची प्रकरणे, फौजदारी तडजोडपात्र, विद्युत चोरी, भूसंपादन, अपघात विमा, वैवाहिक, धनादेश अनादराचे प्रकरणे, मिळकत व पाणी कर वसूलीची ग्रामपंचायत व महानगरपालिकेतील प्रकरणे, भारत संचार निगम वसूलीची प्रकरणे, वेगवेगळ्या बँक व वित्तीय संस्थांची वसूलीची प्रकरणे असे एकूण २३ हजार १९८ प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, महावितरण, वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था, बँक, दूरध्वनी थकीत रक्कम वसुलीची भारत संचार निगम व इतर खाजगी कंपन्याची प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे अशी एकूण ६३ हजार २५४ दाखलपूर्व प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या लोकअदालतीत निवाडा करण्यात येणार आहेत.
जिल्हा न्यायालय, सर्व तालुका न्यायालये, कामगार, कौटुंबिक, सहकार न्यायालय, जिल्हा ग्राहक मंच व मोटार वाहन न्यायालय या ठिकाणी पॅनल स्थापन करण्यात आलेली आहेत. यात सर्व पक्षकार, वकील वर्ग, वकील संघाचे पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री. इंदलकर यांनी केले आहे.
