नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – उडान योजनेंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या विमानसेवांचा आतापर्यंत १३९ लाखांहून अधिक लोकांनी लाभ घेतला असून परिचालनासाठी २०२४ पर्यंत १००० उडान मार्ग कार्यान्वित करण्याचे आणि कमी किंवा शून्य विमान उड्डाण असलेले १०० विमानतळ, हेलीपोर्ट, वॉटर एरोड्रोम पुनरुज्जीवित, विकसित करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याची माहिती केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जनरल डॉ.व्ही.के.सिंह (निवृत्त) यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे दिली.
अशी आहे सर्व योजना
प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना – उडान (उडे देश का आम नागरिक) चा प्रयत्न जनतेसाठी परवडणाऱ्या दरात प्रादेशिक विमान वाहतूक व्यवस्थेला चालना देणे हा आहे. या योजनेची कल्पना विद्यमान धावपट्टी आणि विमानतळांचे पुनरुज्जीवन करून देशातील अत्यल्प तसेच एकही विमान उड्डाण नसलेल्या विमानतळांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे आहे. ही योजना दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यान्वित असेल. उडान योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना – उडानची रचना अत्यल्प तसेच एकही विमान उड्डाण नसलेल्या विमानतळांवर हवाई वाहतूक सक्षम करून प्रादेशिक क्षेत्रांना जोडणे , समतोल प्रादेशिक विकासाला चालना देणे आणि जनतेसाठी परवडणारी विमानसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने केली आहे.
केंद्र, राज्य सरकारे आणि विमानतळ चालकांकडून सवलतींच्या स्वरूपात दिले जाणारे आर्थिक प्रोत्साहन निवडक विमान कंपन्यांना देण्यात आले आहे जेणेकरून अत्यल्प तसेच एकही विमान उड्डाण नसलेले विमानतळ/हेलीपोर्ट्स/वॉटर एरोड्रोम्सवरील परिचालनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि विमानाचे प्रवासशुल्क परवडणारे असेल.
निवडलेल्या विमान कंपन्यांना व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (व्हीजीएफ ) स्वरूपात आर्थिक सहाय्य दिले जाते. राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यांशी संबंधित प्रादेशिक कनेक्टिव्हीटी योजनेतील (आरसीएस) उड्डाणासाठी व्हीजीएफ अंतर्गत 20% वाटा उचलतात. मात्र ईशान्येकडील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्हीजीएफ चा वाटा १० टक्के आहे.
उडान सेवा सुरू झाल्याच्या तारखेपासून तीन (३) वर्षांच्या कालावधीसाठी आरसीएस उड्डाणांसाठी आरसीएस विमानतळांवर निवडक विमान कंपन्यांनी भरलेल्या विमान इंधनावर (ATF) १टक्के / टक्के दराने उत्पादन शुल्क आकारले जाते.
आरसीएस मार्गावर उड्डाण करणाऱ्या विमानाचा प्रकार आणि आकार यावर आरसीएस सीट्स अवलंबून असतात त्यामुळे विमान कंपन्यांनी ठराविक सीट्स देणे आवश्यक आहे.
प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी निधी (आरसीएफ ) MTOW (कमाल टेक-ऑफ भार ) ४० टनांपेक्षा जास्त असलेल्या विमानांच्या प्रत्येक निर्गमनावर ईशान्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप बेटे या मार्गांवरील उड्डाणांचे निर्गमन वगळता आकारला जातो .
समतोल प्रादेशिक विकासासाठी, या योजनेसाठी नियोजित मार्गांचे देशाच्या पूर्व, पश्चिम,दक्षिण, उत्तर आणि ईशान्य अशा पाच भागांमध्ये समान प्रमाणात वितरण केले आहे. (प्रत्येक भागासाठी ३० टक्केची कमाल मर्यादा निश्चित करून)
आरसीएस-उडान ही बाजारपेठ चलित योजना आहे. या योजनेत सहभागी होण्याबाबत स्वारस्य असलेल्या विमान कंपन्या विशिष्ट मार्गाच्या मागणीच्या मूल्यांकनानुसार आरसीएस-उडान अंतर्गत लिलाव प्रक्रियेमध्ये त्यांचे प्रस्ताव सादर करतात.
योजनेचा कालावधी : ही योजना १० वर्षांसाठी लागू करण्यात आली असून ठराविक काळाने या योजनेचा आढावा घेण्यात येतो. आरसीएस मार्गासाठी मिळणारे व्हीजीएएफचे पाठबळ केवळ तीन वर्ष कालावधीत मिळू शकणार आहे.
विमानाचा/ हेलिकॉप्टरचा प्रकार : सागरी विमाने आणि हेलिकॉप्टर्ससह विविध प्रकारच्या विमानांच्या माध्यमातून या योजनेचे परिचालन होते.
पात्र परिचालक : यासाठी नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाद्वारे वेळापत्रकानुसार हवाई वाहतूक सेवेसाठी एसओपी अर्थात शेड्युल्ड ऑपरेटर परमिट किंवा एससीओ अर्थात शेड्युल्ड कम्युटर ऑपरेटर परवाना जारी करण्यात येतो.
या योजनेअंतर्गत विमानतळांचा विकास करण्यासाठी ४५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून योजनेला सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत त्यापैकी ३७५१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडक विमान कंपन्यांना ३०२० कोटी रुपयांचा व्हीजीएफ वितरीत करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत तामिळनाडू राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी देण्यात आलेल्या 97.88 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी आतापर्यंत 94.51 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
उडान योजनेअंतर्गत, योजनेच्या कालावधीत देशात १००० उडान हवाई मार्ग कार्यान्वित करण्याचे तसेच उडान विमानांच्या परिचालनासाठी देशात कार्यान्वित नसलेली किंवा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसलेले १००० विमानतळ/हेलीपोर्टस/ वॉटर एअरोड्रोम्स यांचे कार्य वर्ष २०२४ पर्यंत परत सुरु करण्याचे/ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे.
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २०२३-२६ या कालावधीत तामिळनाडूसह देशातील ५० विमानतळ/हेलीपोर्टस/ वॉटर एअरोड्रोम्स यांचे विकसन आणि कार्यान्वयन यासाठी १००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
